डा. कुष्माकर भट्ट
निर्देशक
CTEVT  सुदूरपश्चिम प्रदेश

शिक्षालाई अनिवार्य, निःशुल्क, प्राबिधिक तथा ब्यावसायिक, बैज्ञानिक र जीवनोपयोगी बनाउने, बिभिन्न माध्यमबाट आर्जित सीपको प्रमाणीकरण गर्ने, उपलब्ध ज्ञान, सीप र पूँजीलाई राष्ट्रिय बिकासमा उपयोग गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउने र दिगो आर्थिक बिकास हासिल गर्ने नीति राज्यले लिएको छ। आर्थिक बिकासका लागि श्रोतहरुको अधिकतम परिचालन गर्नु आवश्यक छ। बर्तमान प्रतिष्पर्धात्मक युगमा देशको सर्वांगिण बिकासकालागि एकातर्फ समतामूलक, समावेशी र उपलब्धिमूलक गुणस्तरीय प्राबिधिक तथा ब्यावसायिक शिक्षा र तालीमको आवश्यकता रहेको छ भने आर्को तर्फ सीपयुक्त जनशक्तीलाई रोजगार तथा स्वरोजगारी श्रृजना गराई समृद्धी हासिल गर्नु आवश्यक छ। शिक्षा र सहकारीताको अनुपम सहकार्यले युवा जनशक्तीलाई आफूले सिकेको सीप संग सम्बन्धित ब्यवसाय संचालन गर्न, स्वरोजगार तथा रोजगारी श्रृजना गरी स्वावलम्बी भै जीवनयापन गर्न र गरिबी न्यूनीकरण गरी ग्रामीण बिकास गर्नमा ठूलो मद्दत पुग्न सक्छ।
यस लेखमा नेपालको वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, समानता, समाबेसी पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा तथा तालिम कार्यक्रमहरुलाई परिणाम मुखी बनाउन प्राबिधिक शिक्षा र सहकारिले खेल्न सक्ने भूमिका र राज्यले यस सम्बन्धी तर्जुमा गरेका संबैधानिक, नीतिगत तथा संस्थागत प्रावधानहरु उल्लेख गरिएका छन्। यसका साथै प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले समग्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम र सहकारीले यस सम्बन्धमा खेल्नुपर्ने महत्वपूर्ण भुमिकाको बिश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै केही सुझावहरु समेत सिफारिस गरिएको छ।
पृष्टभूमी
नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको इतिहास हेर्दा लिच्छवीकाल देखीनै विश्वकै अद्वितीय वास्तुकला, हस्तकला र मूर्तिकलाको उल्पादन तथा व्यवसायलाई सम्झनु पर्दछ जसबाट त्यतिबेला नेपालमा दक्ष सीपयुक्त जनशक्ती रहेको र सीपको महत्व रहेको प्रष्ट हुन्छ। यो समयमा नेपाली सीप, कला र संस्कृतिले निकै चर्चा पाएको थियो। विश्व चर्चित कालीगढ अरनिकोले चीन तथा एशियाका अन्यमुलुक सम्म आफ्नो सीपको प्रस्तुती र प्रसार बाट प्रसस्ती कमाएका थिए। वास्तुकला, हस्तकला र मूर्तिकलाको यो अनुपम प्रयोग अनौपचरिक शिक्षा र सिकाईका माध्यमबाट मल्लकाल, शाहकाल र राणाकाल सम्म निरन्तर रुपमा हस्तान्तरण हुँदै आएको देखीन्छ। राणाकालमा त बेलायतबाट कालीगढर शिल्पीहरु झिकाई नेपालीहरुलाई प्रशिक्षण दिईएको पाईन्छ। यसरी परम्परागत प्रविधी, ब्यावसायिक तालीम र सीपको सिकाई तथा पुस्तान्तर हस्तान्तरण हुँदै आएको भएतापनि औपचारिक रूपमा बि. सं. १९९९ सालमा प्राविधिक तालीम शिक्षालय ९ हालको पुल्चोक इन्जिनियरिड। क्यम्पस० को स्थापनाले नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीमको सुरुवात गरेको हो। यसपछि क्रमशस् बि. सं. २०१९ सालमा स्थापना गरिएको बालाजु मेकानिकल प्रशिक्षण केन्द्र र बुटवल टेक्निकल ईन्स्टिच्यूटले नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीमको क्षेत्रमा सुरुवाती योगदान गरेको पाईन्छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रमहरुलाई बिस्तार गरी ब्यवस्थित तथा प्रभावकारी रुपमा सर्वसाधारणको पहुँचमा पु(याउने उद्देश्यले बि.सं .२०४५ सालमा ऐन मार्फत प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यावसायिक तालिम परिषद ९ऋत्भ्ख्त्० को गठन गरिए संगै आधुनिक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरुको सुरुवात भयो।परिषदले बि।सं। २०५० साल देखी निजी तथा सहकारी क्षेत्र संगको सहकार्यमा प्राबिधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सम्बन्धन स्वीकृति दिने कार्यको थालनी गरेको हो।बर्तमान समयमा प्राबिधिक शिक्षाको क्षेत्र राज्यको मुख्य प्राथमिकतामा समेत रहेको छ।

ग्रामीण बिकासका लागि सहकारिता र शिक्षा
अशिक्षा, गरिवी, बेरोजगारी र आधारभूत पुर्वाधारहरुको अभाव नै ग्रामीण बिकासका समस्याहरु हुन। ग्रामीण बिकासले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने ब्यक्तीहरुको सामाजिक एवम् आर्थिक पक्ष सवल पारी गुणस्तरीय जीवनयापनको बातावरण श्रृजना गर्दै बिभेद रहित समाजको निर्माण गर्न खोजेको हुन्छ।स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बसोवास, सडक संजाल, रोजगारी श्रृजना जस्ता ग्रामीण पुर्वाधारहरु निर्माणमा सहकारीले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने त छदैछ, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका कार्यक्रमहरुलाई सहाकरिता संग समन्वय गरी अगाडी वढाउन सकिएमा यसको माध्यमवाट स्व(रोजगारी बृद्धि, रोजगारी श्रृजना साथै आपसी सद्भाव र शान्ति स्थापित भै समुन्नत समाजको निर्माण हुनजान्छ।
विश्वमा सहकारी अभियानको इतिहास झण्डै १७०० बर्ष पुरानो रहेको छ। कतिपय युरोपेली राष्ट्रहरुले सहाकारिताकै माध्यमबाट ब्यक्तिगत, सामुदायिक र राष्ट्रिय रुपमा नै समृद्धि हासिल गरेका छन। सहकारिको विस्तार, सहकारी मैत्री आर्थिक नीति र कार्यक्रमहरुमा सरकारी(सहकारी(निजी सहकार्यको वातावरण श्रृजना गरेर शिक्षा तथा रोजगारी बृद्धि गरी सामाजिक( आर्थिक बिकासमा टेवा पु(याउन सकिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सहाकारीको बिस्तार गरी विभिन्न क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गरेर नर्वे, फिनलयाण्ड, स्वीडेन, इटाली, स्वीजरल्याण्ड, दक्षीण कोरीया र भारत जस्ता देशहरुको ग्रामीण क्षेत्रमा सहाकारी संस्थाहरुले स्थानीय स्तरमा उपलव्ध श्रोत साधनहरुमा आधारित सीप सिकाई उध्योग तथा व्यवसाय संचालन गर्ने सहज वातावरण श्रृजना गरेर रोजगारी बढाई गरीवी निवारणमा ठुलो टेवा पु(याएको पाईन्छ।

नेपालमा शिक्षा तथा सहकारी सम्बन्धमा संबैधानिक तथा नीतिगत ब्यवस्था
रोजगार श्रृजनाबाट मानव श्रमको यथोचित उपयोग गरेर नै वस्तु तथा सेवामा मूल्यको श्रृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट उत्पादनको प्रमुख साधनको रूपमा रहेको श्रमकालागि आय बितरण हुने र श्रमजीवि वर्गको क्रयशक्तीमा बृद्धि भै गरिबी न्युनीकरण गर्न सकीन्छ। ब्यक्ती रोजगारयुक्त भई आत्मनिर्भर हुनु भनेको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा सहभागिता बृद्धि भै राज्य सामाजिक सन्तुलन, शान्ति र सु(ब्यवस्थातर्फ अगाडी बढ्नु हो। प्राबिधिक शिक्षा तथा सहकारी क्षेत्र नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कुरा नेपालको संबिधान २०७२, राष्ट्रिय योजनाहरु, राज्यका बिभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरुबाट प्रष्ट हुन्छ।

नेपालको संबिधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकार भित्र राखेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लागानी अभिबृद्धी गर्दै शिक्षामा भएको नीजि क्षेत्रको लगानीलाई नियमन, व्यवस्थापन र सेवा मूलक बनाई शिक्षालाई बैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी वनाउदै सक्षम, प्रतिष्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हित प्रति समर्पित जनशक्ती तयार गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
पछिल्ला योजना हरुले शिक्षामा समतामूलक अवसरहरु सुनिश्चित गर्दै शिक्षालाई सीपयुक्त, समय(सान्दर्भिक र गुणस्तर बनाउने, बैकल्पिक उपायहरुको अवलम्बनबाट सवै तह एवम प्रकारका शिक्षा र सीपमूलक तालीममा पहुँच अभिबृद्धी गर्ने र शैक्षिक प्रशासनमा निरन्तर सुधार, नवप्रवर्तन र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखेको छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम नीति २०६९, श्रम तथा रोजगार नीति २००६ र बैदेशिक रोजगार नीति २०११ले पनि शिक्षा तथा तालिम कार्यक्रमहरुको ब्यापक बिस्तार गरी सवै इच्छुक नागरिकहरुका लागि समावेशी एवम् समतामूलक पहुँच स्थापना गरी प्रबिधीयुक्त दक्ष योग्य, सक्षम, प्रतिष्पर्धी र उत्पादनशील जनशक्ती तयार गर्ने र रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्नेस परम्परागत रुपमा सिकेका सीप, क्षमता र योग्यताको पहिचान, संरक्षण, सम्बर्धन र बिकास गर्दै यसरी रोजगार बजारको माग अनुरुप उपयुक्त, सान्दर्भिक एवम् गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रदान गर्ने र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा ब्यापक समन्वय बृद्धि गरी श्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रमहरुलाई शसक्तीकरण, क्षमता अभिबृद्धी, रोजगारी श्रृजना र गरीबि निवारणको शसक्त माध्यमका रुपमा हेरिएको छ।

प्रत्येक बर्ष झण्डै ४,५०,००० युवाहरु श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन भने देशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको सेवा प्रवाह मुस्किलले वार्षिक १,००,००० रहेको छ। हाल नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि एक सय १० भन्दा बढी मुलुक खुला गरेको छ तर बैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुमा ३ प्रतिशत दक्ष र २२ प्रतिशत जति अर्धदक्ष जनशक्ती रहेका छन भने अधिकांश ९लगभग ७५ प्रतिशत० अदक्ष कामदारका रुपमा जाने गरेका छन तै पनि विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार नेपालको जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान ३१ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१६ मा नेपालको जीडीपीको आकार २१ दशमलव एक खर्ब थियो जसमध्ये एक तिहाइ हिस्सा रेमिट्यान्सको छ विश्वमा आप्रवासी कामदारहरुले एक वर्षमा कुल पाँच सय ७४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स कारोबार गर्छन् ।त्यसमा नेपालको हिस्सा साढे ६ खर्बभन्दा बढी देखिन्छ। आर्थिक महाशक्ति अमेरिका आफैं पनि सात खर्ब रुपैयाँ मात्रै रेमिट्यान्स भित्र्याउँछ । विश्वमै सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुक भारत हो, जहाँ सन् २०१६ मा ६७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो ।दोस्रो स्थानमा रहेको चीनले ६१ खर्ब भित्र्याएको रिपोर्टमा उल्लेख छ र फिलिपिन्स तेस्रो स्थानमा रहँदै २९ खर्ब ७० अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ।यस सूचीमा नेपालको स्थान भने २३ नम्बरमा छ ।

गुणस्तरीय प्राबिधिक शिक्षा प्रदान गरी दक्ष युवा जनशक्ति उत्पादन गरेर सहकारीका माध्यमबाट देश भित्र रोजगारी र स्वरोजगारी श्रृजना गराउन सकिएमा उपलब्ध साधन श्रोतहरुको अत्यधिक परिचालन भई उत्पादकत्व बृद्धि हुँदा देश समृद्धि तर्फ उन्मुख हुन्छ।बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरुलाई रोजगारीमा सहज प्रवेश गराउन र श्रमको उचित सम्मान पाउन सीप तथा सहकारीले मद्दत गर्ने र यसबाट रेमिट्यान्स बढ्ने त छदैछ बैदेशिक रोजगारीको जोखीम न्यूनीकरणमा समेत ठुलो सहयोग पुग्ने निश्चित छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरुमा पहुँच अभिबृद्धिका लागि हाल बिद्यालय स्तरमा प्राबिधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरु विस्तार गरिए संगै शिक्षण संस्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धी गर्ने, ब्यावसायिक तालिमहरुमा पहुँच बिस्तारका लागि तालिम कोषको स्थापना, गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि सरोकारवालाहरुलाई थप जवाफदेही वनाउने, अनुगमन तथा निरीक्षण जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनु पर्दछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रमहरुलाई परम्परागत ज्ञान, सीपको प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारीमूलक र उद्यमशीलता विकास हुने शैक्षिक प्रणालीको रुपमा विकास गर्ने गरी सहकारी तथा बित्तीय संस्थाहरु संग समन्वयात्मक रुपमा प्रशिक्षण पश्चातका सेवाहरु बिस्तार गर्न सकिएमा मात्र यस क्षेत्रमा सार्बजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानिले प्रतिफल प्राप्त गर्न सम्भव छ।