दार्चुला २२ साउन/महाकाली नदीमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न आएको समिति शुक्रबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत व्याँसको माल प्रस्थान गरेको छ । बिहीबार भारतीय बाटो हुँदै घट्नास्थल पुगेको छानबीन समितिको टोली नेपालतर्फको घट्नास्थल हेर्न हेलिकप्टरमार्फत प्रस्थान गरेको हो ।

व्यासका जनतालाई गाउँसम्म पुग्न राम्रो घोरेटो बाटो समेत छैन् । ठाउँ ठाउँमा बाटो भत्किएको छ। सडकमा गाडी गुड्ने बाटो छैन् । तर अनुगमन समिति हेलिकप्टरमार्फत माल गएको छ ।व्याँस गाउँपालिका २ मालघाटको स्थलगत निरीक्षण गर्न तथा पीडित परिवारसँग छलफल गर्न टोली गएको हो । बिहीबार नेपालतर्फ स्थलगत रुपमा टोली अध्ययन गर्न नआएको भन्दै स्थानीय र नेकपा विप्लव समूहका कार्यकर्ताले नारा जुलुस गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको छानबीन टोली गत मंगलबार देखि दार्चुलामा छ । साउन १५ गते माल गाउँबाट सदरमुकाम खलंगा आउने क्रममा जयसिह महाकाली नदीमा वेपत्ता भएका थिए । प्रत्यक्षदर्शीले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन फुकालिदिदा धामी वेपत्ता भएको बताएपछि घट्ना अन्तर्राष्ट्किरण भएको छ ।घट्नाको अनुसन्धान गर्न दबाब बढेपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबीन समिति गठन गरेको थियो ।

छानबीन समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कँडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशकुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट सदस्य छन् ।

तर माल जान हेलिकप्टरमा चार जनाको मात्रै सिट क्षमता भएपछि समितिका सदस्य एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशीले माल जान पाएनन् । जोशी उनै हुन् केही दिन केही मिडियामा नेपालको बाटो भएर आउँन ४।५ घण्टा मात्रै समय लाग्छ भने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

उनीहरुले दार्चुला पुगेयता घट्नास्थलमा खटिएका अनुसन्धान टोली, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, घट्नाका प्रत्यक्षदर्शी, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, राजनीतिक दल र व्यास गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुसँग छलफल गरेका छन् । घट्ना घटेको आठ दिनसम्म शव भेटिएको छैन् । आफन्तले कुसको मुर्ति बनाएर अन्तेष्टि गरिसकेका छन् । मृतकका आफन्तले पीडकलाई कारवाही र पीडित परिवारले उचित क्षतिपूर्ति, बालबच्चाको पालन पोषणको सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताएका छन् ।