धनगढी, २१ साउन । वर्तमान सरकारले संविधानको भावना विपरीत आयोग खारेज गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कैलालीका अध्यक्ष दीपक प्रसाद देवकोटाले बताएका छन् । बिहीबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका र लम्किचुहा नगरपालिकामा जग्गा नापी काम समेत सुरुवात भएका बेला वर्तमान सरकारले आयोग नै खारेज गरेको अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।

‘हामीले कैलाली जिल्लाभर रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासिलाई लालपुर्जा दिनका लागी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम सकेर आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा पठाई सकेका थियौँ ।’

अध्यक्ष दीपक प्रसाद देवकोटाले भने,‘जिल्लाका १३ वटै पालिकामा आगामी असोजबाट सुरु हुने गरी यस आर्थिक वर्ष भित्र १३ हजार ५ सय परिवारलाई पुर्जा वितरण गरी पालिकासँग सम्झौता गरेका थियौँ । सोही सम्झौता अनुरूप काम भइरहेको थियो । एकाएक वर्तमान सरकारले संविधानको भावना विपरीत आयोग खारेज गर्‍यो । यो सरकारले भूमि समस्या समाधान गर्न चाहेन् ।’

यी दुई पालिका बाहेक अन्य केही पालिकाहरूले नापिका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरू खरिद गरेको र कहिले गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । सामाग्री खरिद भएसँगै नापिको काम अधि बढाउने लक्ष्य राखिएकोमा एक्कासि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले आयोग नै खारेज गरेकोप्रति उनले दुख व्यक्त गरे ।

उनले आयोगले असोजसम्म कैलालीमा १३ हजार ५ सय परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष अनुसार काम गरिरहेका बेला सरकारले पूर्वाग्रही ढङ्गबाट संविधान र ऐनको मर्म विपरीत आयोग खारेज गरेको बताए ।

‘हामीले बर्षौ देखि कायम रहेको भूमि समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेका थियौँ ।’ उनले भने, ‘यही भदौ भित्र जग्गा नापीको काम गर्ने हाम्रो लक्ष थियो । सोही अनुरूप काम गरिरहेका थियौँ । कम्प्युटर र सफ्टवेयर मार्फत आवेदनको सही पहिचान , दोहोरो आवेदन रोक्ने जस्ता र परेका आवेदनको छानविन गर्ने काम गरिरहेका थियौँ । तर सरकारले एकाएक आयोग खारेज गर्‍यो ।’

आयोग खारेज गरी आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने लक्ष्य यो सरकारको रहेको उनको आरोप छ । खारेज भएको आयोगले केन्द्रमा मात्रै १६ महिनाको समयमा ६५ करोड खर्च गरेको जनाएको छ । आयोगको कैलाली समितिलाई २० लाख आएको र सो रकमबाट केही खर्च भएको देवकोटाको भनाई छ ।

सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले भने,‘हामीले ऐनले तोकेको सुविधा मात्रै लिएका छौँ । कम भन्दा कम खर्चमा काम गरेका हौँ । तर स्थानीय तहहरूले लाखौँको खर्च गरेका छन् । उनीहरूले पुर्जा वितरणमा गर्ने काममा एकदमै मेहनत गरेर काम गरेकाले उनीहरूको लगानी धेरै छ । सामाग्री खरिद देखि कर्मचारीलाई सेवा सुविधा तलबमा लाखौँ खर्च गरेका छन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । ७ सय ४३ स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको आयोगलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मङ्गलवार खारेज गर्ने निर्णय गरे सँगै कैलाली जिल्लामा दीपक प्रसाद देवकोटाको नेतृत्वमा गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पनि खारेज भएको छ ।

खारेज भएको भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा दिन बनेको आयोगको जिल्ला समिति कैलालीले आफ्नो कार्यकालमा भएको कार्य प्रगति समेत सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले हालसम्म कैलाली जिल्लामा एक लाख २३ हजार सात सय ४२ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी एवम् विगतमा अधुरा रहेका तिन हजार ४ सय ७ परिवारहरूको छानविन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ ।

जसमा २० हजार ७ सय ८४ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी रहेका छन् भने १ लाख दुई हजार ९ सय ५८ परिवार अव्यवस्थित बसोवासी रहेको खारेज भएको आयोगले दिएको तथ्याङ्क उल्लेख छ । सो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी गोदावरी नगरपालिकामा १८ हजार ६४ परिवार भूमि तथा पुर्जा प्राप्तिका लागी छनोट भएका छन् ।

जसमा १५ हजार ३ सय ५५ परिवार अव्यवस्थित बसोवासी र ३ हजार सात सय ९ जना भूमिहीन दलित , सुकुम्वासी रहेका छन् । यस्तै सबैभन्दा कम मोहन्याल गाउँपालिकाका १ हजार सात सय २५ अव्यवस्थित बसोवासी र ४ सय २ भूमिहीन दलित , सुकुम्वासी गरी २ हजार १ सय २७ परिवार रहेका छन् । यस्तै धनगढी उपमहानगरपापिलकाका १५ हजार २ सय ७६ अव्यवस्थित बसोवासी र २ हजार ३ सय २९ भूमिहीन दलित , सुकुम्वासी गरी १७ हजार ६ सय ५ परिवार छन् । १४ हजार १ सय ९७ अव्यवस्थित बसोवासी , ३ हजार ३६ भूमिहीन दलित , सुकुम्वासी गरी १७ हजार २ सय ३३ परिवार लम्की चुहा नगरपालिकामा छनोटमा परेका छन् ।

यस्तै घोडाघोडीमा १२ हजार १ सय ६ अव्यवस्थित बसोवासी र १ हजार ३८ भूमिहीन दलित , सुकुम्वासी गरी १३ हजार १ सय ४४ परिवार रहेका छन् । गौरीगङ्गामा १० हजार ३५ अव्यवस्थित बसोवासी र २ हजार १ सय ३१ भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी गरी जम्मा १२ हजार १ सय ६६ , टिकापुरमा ६ हजार ६ सय ९७ अव्यवस्थित बसोवासी र ३ हजार ८१ भूमिहीन दलित , सुकुम्वासी गरी ९ हजार ७ सय ७७ , भजनीमा ७ हजार १ सय १४अव्यवस्थित बसोवासी र २ हजार १ सय २६ भूमिहीन दलित ,सुकुम्वासी गरी ९ हजार २ सय ४० , कैलारी गाउँपालिकामा ५ हजार ७ सय ८ अव्यवस्थित बसोवासी र ८ सय ३१ भूमिहीन दलित , सुकुम्वासी गरी ६ हजार ५ सय ३९ , बर्दगोरीयामा ५ हजार ८ सय २० अव्यवस्थित बसोवासी र ३ सय १४ भूमिहीन दलित , सुकुम्वासी गरी ६ हजार १ सय ३४ परिवारको भूमि प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

यसैगरी जानकी गाउँपालिकामा ३ हजार १ सय ४० अव्यवस्थित बसोवासी र ४ सय ३० भूमिहीन दलित , सुकुम्वासी गरी ५ हजार २ सय १५ , जोशीपुरमा ३ हजार ६ सय ३६ अव्यवस्थित बसोवासी र ४ सय ३० भूमिहीन दलित , सुकुम्वासी गरी ४ हजार ६६ र चुरेमा २ हजार १ सय ४९ अव्यवस्थित बसोवासी र २ सय ८२ भूमिहीन दलित , सुकुम्वासी गरी २ हजार ४ सय ३१ परिवार को तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पुर्जा वितरणको आवश्यक प्रक्रियामा गएको जनाएको छ ।