धनगढी: नेकपा एमालेको स्थायी समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि यहाँको राजनीति तरंगित भएको छ।

सोमबार काठमाण्डौंमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी समिति बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।

स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशमा संसदीय दलको बैठक बस्यो। मंगलबार बोलाएको बैठक सांसदहरू मतभेदका कारण बस्न सकेन। पहिलो दिन अनौपचारिक छलफलमा दिन बित्यो। बुधबार फेरि एमालेभित्र रहेका दुईवटै खेमा माधव र केपी पक्षधरका सांसदलाई बोलाउने निधो गर्दै बैठक समय तय गरियो। बुधबारको बैठकमा ओली खेमाका ३ वटा सांसद बाहेक सबैको उपस्थितिमा बैठक बस्यो। ३ जना सांसद जिल्ला बाहिर रहेका हुँदा उपस्थित हुन सकेनन्।

प्रदेशमा सभामुख सहित २५ जना सांसद एमालेका छन्। जसमध्ये ६ जना केपी र १८ जना माधव पक्षधर छन्। बैठकले तत्काल प्रदेश सरकारबाट फिर्ता नहुने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयमा बैठकमा सहभागी भएका ओली पक्षका ३ जना सांसदको पनि हस्ताक्षर रहेको छ। बैठकमा ओली पक्षका सांसदले स्थायी कमिटीको निर्णयबमोजिम अगाडि बढ्ने ढिपी कसे पनि उनीहरूको केही सीप लागेन।

एक सांसदका अनुसार ओली पक्षधर मानिएका पठानसिंह बोहराले स्थायी कमिटीकै निर्णयलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। ‘तर माधव समूहका सांसदले हतारमा निर्णय नगरौँ। यस्तो महामारीको बेला र बजेट बनाउने समय नजिकिएको हुनाले परिपक्व निर्णय गर्न नसकिने भन्दै त्यसलाई नकारेपछि उनको ढिपीको बस चलेन,’ ती सांसदले भने।

संसदीय दलकै नेता तथा माधव समूहका अधिकांश सदस्य पनि आफ्नो निर्णयप्रति कारबाहीको भयले ढुक्क छैनन्। संसदीय दलका नेता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले पनि सरकारलाई समर्थन दिनेरनदिने भन्ने विषयले बैठकमा प्रवेशै नपाएको बताउँछन्। ‘संसदीय दलको नेता म होु शाहले भन्छन्, आधिकारिक रूपले उक्त निर्णय संसदीय दल कहाँ आइपुगेको छैन।

आधिकारिक रूपले उक्त आफू कहाँ आइपुगेपछि सरकारलाई समर्थन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा फेरि बैठक बसेर टुंगो लगाउने शाहले बताए।

अहिले वर्तमान सरकारलाई नै थप गतिशील कसरी बनाउने र आगामी बजेटलाई विगतभन्दा थप प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बैठक केन्द्रित रहेको थियो -उनले भने।

सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभामा रहेका ४ दलमध्ये अरू दलको अहिलेजस्तो दुई दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने बहुमत छैन। त्यसैले पनि माधव समूहले अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ।

एमालेभित्र त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वप्रति पटक(पटक आलोचना हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक पुष ५ गते संसद विघटन गरे। यता प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेर्ने विषयमा धेरै गृहकार्य भए। प्रदेशमा ओली पक्षका ६ जना मात्र सांसद हुँदा प्रयास सफल हुन सकेन। यद्यपी माधव पक्षका सांसद पनि भट्टको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्। तर पनि एमाले सरकारमा सहभागी छ। प्रदेशमा त्रिलोचन भट्टले काम गर्न नसकेको भनेर उनकै पार्टी माओवादीभित्रै पनि उनको आलोचना हुने गरेको छ।

‘अहिले उपनेता तथा सचेतक छान्ने समय होइन भनेपछि त्यो एजेन्डा पनि रोकियो’, ती सांसदले भने, ‘सुरुमै वर्तमान सरकारको निरन्तरता दिने कुरा दलको नेताले गरेपछि त्यसको पनि विरोध भएको थियो।’

मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले आफ्ना ३ मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। प्रदेश समितिको तर्फबाट अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई तीनै जना मन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेख्दै सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएका हुन्।

सचिव रावलका अनुसार पार्टीको स्थायी समिति बैठकको निर्देशन बमोजिम माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिइएको हो। पार्टीले निर्देशन दिए पनि मन्त्रीहरू भने सरकारबाट फिर्ता नहुने मुडमा देखिएका छन्।

मन्त्रिमण्डल बिस्तारको चर्चा

एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइरहेका बेला मन्त्रिमण्डल बिस्तारको समेत चर्चा छ। आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ५ महिनादेखि रिक्त रहेका छन्। स्रोतका अनुसार एमालेले मन्त्रीका लागि नाम दिएमा मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री पुगेका छन्।

पुष २२ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि पटक(पटक मन्त्री नियुक्तिका लागि छलफल भए पनि नियुक्त हुन सकेको छैन। मन्त्री बोहराले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै तत्कालीन अवस्थामा राजीनामा दिएका थिए। भौतिक मन्त्रालय समेत खाली रहेको छ। गत पुष १४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा लागेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई बर्खास्त गरेका थिए।

आज बस्ने भनिएको मन्त्रीपरिषद् बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा धेरैको रहेको थियो। तर, पूर्व प्रदेश प्रमुख मोहराज मल्लको निधन भएको हुँदा त्यस्तो कुनै महत्वपूर्ण निर्णय नहुने बताइएको छ।