सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा मुख्यन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बुधबार नियुक्त गरेका तीन मन्त्री शपथ नखाँदै बर्खास्तमा परेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीचको आन्तरिक विवाद समाधान नभएपछि शुक्रबार दिउँसो तीन बजे मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर शपथग्रहण समारोह स्थगित गर्न र तीनैवटा मन्त्रालयको जिम्मा आफूलाई दिन गरेको आग्रह गरेका थिए । सोही बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सूचना जारी गरेका थिए ।

मन्त्री नियुक्त गरिसकेका तीन वटा मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफैसँग राखेका छन् । बुधबार मुख्यमन्त्री शाहीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा विन्दमान विष्ट, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गोपाल शर्मा र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा सीता नेपालीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। बिहीबार बिहान ११ बजे तोकिएको सपथग्रहण कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीले एक्कासी स्थगन गरेका थिए। सत्ता साझेदार दलसँग कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गरिसकेका मन्त्रालयसमेत आफैसँग राख्नुपरेको हो।

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतकाअनुसार सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले दाबी गरेका मन्त्रालयहरूमा कुरा नमिलेपछि नियुुक्त भएका माओवादी मन्त्रीको शपथ रोकिएको हो । नेपाली कांग्रेसले भने तत्काल सरकारमा नजाने बताएको छ । ‘अहिले कोेरोना महामारीका बेला मन्त्रालय फुटाएर जानु उपयुक्त होइन, हामीले कुनै मन्त्रालय दाबी गर्ने कुरा छैन,’ नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवन शाहीले भने, ‘तत्कालै सरकारमा जाने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फूटाएर मन्त्रालयको संख्या ८ वटा बनाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले तीनवटै मन्त्रालयमा माओवादीका सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए। मुख्यमन्त्री शाहीले बुधबार नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा गोपाल शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा विन्दमान विष्टलाई मन्त्री पदको शपथग्रहण गराउन खोजेका थिए तर मन्त्री पदमा सांसद एवम नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीलाई पनि मन्त्री बनाउनु पर्ने विवाद नेकपा माओवादी भित्र चुलियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त विवादलाई निरुपण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फूटाउने निर्णय गरे । उनले जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय गठन गराएका थिए । यस्तै, सांसद विष्टलाई ‘मन्त्रालयमा लिएर थन्काउने’ काम हुने भन्दै कार्यकर्ताबाट चर्को आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसको भागमा परेको सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि फूटाए । त्यहाँबाट उनले युवा तथा खेलकुदलाई तानेर आन्तरिक मामिला, युवा तथा खेलकुद कानून मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरे । माओवादी भित्रको असन्तुष्ट पक्षको विवादको साथै काँग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री शाहीको प्रस्ताव नमानेपछि बाध्य भएर मुख्यमन्त्री पछि हटनुभएको हो । इकागजबाट साभार