धनगढी: महिलालाई विभेद गर्न नपाइने भने पनि अझै नेपालमा कुनै ठुलो पदमा महिला समावेश हुन नसकेको निर्वाचन आयुक्त डा।जानकी कुमारी तुलाधरले बताइन् । लैगिक तथा समावेशी नीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक एक दिवसीय अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
अब आयोगले निर्वाचनमा लैगिक समानताका आधारमा अघि बढाउने र अब ती वर्गहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउने कुरामा सुनिश्चितता गर्ने कुरामा आयोग गम्भीर बनेको उनको भनाई छ । लोकतन्त्रको मेरो दण्ड भनेको आवधिक निर्वाचन हो , उनले भनिन्, ‘ हामी सबै एक जुट भयौ भने हाम्रो सपना यही साकार हुन्छ ।
निर्वाचन बिना लोकतन्त्र मजबुद सुदृढीकरण केही पनि हुन सक्दैन ,त्यो हुनलाई एउटै मात्रै व्यक्तिले सहभागी हुने होइन । सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने कुरा कानुनमा लिपिबद्ध भइसकेको कुरामा हामी अगाडी बढेका छौँ ।’
संविधान भएको लामो समय भइसक्दा पनि महिलाको सहभागिता अर्थपूर्ण पाउन नसकेको उनको भनाई छ । ‘अब हाम्रो अगुवाइमा भनेको ती वर्ग ती समावेशी वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गराउने आयोगको उद्देश्य हो ,उनले भनिन् ।’
निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष विश्वासिलो बनाउनमा आयोग अगाडी बढिरहेको बताउँदै आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई पनि परिमार्जित गरेर अगाडी बढिरहेकाले त्यो परिर्माजितमा सबैको सल्लाह सुझाव आवश्यकता रहेको बताइन् । आयोगले तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना निमार्ण गरेको र त्यो कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको निर्वाचन आयुक्त डा। तुलाधरले बताइन् ।
प्रत्येक राजनीतिक पार्टीलाई महिलाको ३३ प्रतिशतको सुनिश्चिततालाई पनि अपाङ्गता,दलित,मधेसी र समावेशी वर्गहरूलाई आयोगले आफ्नो रणनीति अनुसार पत्राचार गरेर अघि बढ्छ, उनले भनिन्, ‘अब जुरमुराइदिनुस्,तपाईँहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोग कहीँ कतै कसोर बाँकी राख्नेछैन् ।’
