कैलाली : थरूहटरथारूवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारूले सरकारको जोड घटाउसँग रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका बन्दीसँग कुनै सरोकार नभएको बताएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालले पछिल्लो समयमा टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाइरहेका बेला उनको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो।

शुक्रबार कैलालीको एक ुगोप्य स्थानमाु पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयोजक थारूले टीकापुर घटनामा जेल गएकालाई निःशर्त रिहाइ गर्नुपर्ने तर, आफूहरू कसैको सत्तासँग सरोकार नभएको बताए।

‘हाम्रो उद्देश्य भनेको टीकापुर घटना मुद्दामा अदालतले जेल सजाय सुनाइएपछि जेल जीवन बिताइरहेका सांसद रेशमलगायत सात जनालाई उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैलसा गरेको छ,’ थारूले भने, ‘जन्मकैद सुनाइएका र अन्य केहीलाई १० वर्ष कैद सुनाइएको छ, तिनीहरूलाई निःशर्त रिहाइ गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’ राजनीतिक दलहरूले रेशमको मुद्दालाई सत्ता समीकरणको भर्‍याङ बनाएका बेला त्यसप्रति केही नभए पनि बरु सबैले टीकापुर घटनाको मुद्दालाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

प्रतिशोधको नभई राजनीतिक मुद्दाका टीकापुर घटना भएको उनको तर्क थियो। आजीवन र जेलजीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीलाई तुरुन्तै निःशर्त छोड्न सरकारसँग वार्ता टोली गठन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

जनता समाजवादी पार्टीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने चर्चापछि वार्ता टोली गठन भयो नि रु भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा संयोजक थारूले भने, ‘सरकार तथा सत्ता समीकरणबारे हामीलाई कुनै सरोकार छैन, हामीलाई यतिमात्रै थाहा छ, टीकापुर घटना मुद्दाले कसैको सरकार बनाउने वा गिराउनेसँग सरोकार राख्दैन। झुठा मुद्दा हो, खारेज हुनुपर्छ।’

उच्च अदालत दिपायलको फैसलापछि अद्धभूमिगत रहेका मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक थारुले टीकापुर घटनामा बन्दी जीवन बिताइरहेका परिवारका तर्फबाट वार्ता टोली गठन गरेको जानकारी दिएका थिए।

‘रेशम चौधरीको संयोजकत्वमा हामीले ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका छौँ, ’लक्ष्मणले भने, ‘रेशमलाई जेलभित्रबाट नभई बाहिर निकालेर ससम्मान वार्ता गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ।’

वार्ता टोली गठन

संविधान संशोधनलगायतका मुद्दामा जोड दिँदै आएको जसपाले संसदीय अंकगणितका आधारमा आफू सत्ता गठबन्धनका लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने तहमा पुगेसँगै रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ।

यसैबेला यो मोर्चाले पनि सरकारसँग वार्ताका लागि तयार गरिरहेको छ। वार्ता टोली गठनसँगै मोर्चाले ४ बुँदे निर्णय समेत सार्वजनिक गरेको छ। मोर्चाका संयोजक थारूले चैत २० गतेभित्र टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको अपिल सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्ने,थारूवान् आन्दोलनले उठान गरेको मुद्दा र टीकापुर मुद्दालाई सम्बोधनका लागि संघर्षरत सबै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै एक महिनाभित्रै आफूहरूको माग सम्बोधन नभए मोर्चाले सबैसँग समन्वय गर्दै सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा जाने बताए।