धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका उपसभामुख निर्मला बडालले सुदूरपश्चिममा सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थको अवस्था अत्यन्तै दयनिय रहेकाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थअधिकार सुनिश्चितताका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले छिट्टै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ ऐन ल्याउने बताएकि छन्।
उनले अब स्थानीय तहले पनि प्रजनन स्वास्थ ऐेन जारी गरि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन निर्देशन दिईन् । प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकार्यमा सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ नेपालले बुधबार धनगढीमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको आवश्यकता सम्वन्धमा कार्यशाला गोष्ठीको बुधबार उद्घाटन गर्नुहुदै उपसभामुख बडालले उक्त कुरामा जोड दिएकी हुन् ।
सदन देखि जनतासम्म नेपालमा संजाल मार्फत सिमान्तकृत महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवद्र्धन परियोजना मार्फत स्थानिय तहमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहजता पुगोस भन्ने अभिप्रायले उक्त गोष्ठीको आयोजना गरिएको सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ नेपालका प्रदेश संयोजक राजेन्द्र रैकाले बताए ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको आवश्यकता सम्वन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय,सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानुनी शाखा प्रमुख दान वहादुर सुनारले प्रस्तुतीकरण गरे ।
सुदूरपश्चिम सरकारको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्वन्धि निती,योजना तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्था सम्वन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय,सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य शाखा बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत हेमराज खड्काले सहजीकरण गरे ।
गोष्ठीमा टिकापुर नगरपालिका प्रमुख तपेन्द्र रावल,घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख ममता प्रसाद चौधरी,गोदावरी नगरपालिका प्रमुख हरिसिह साउँद,गौरीगंगा नगर उपप्रमुख अंचला चौधरी,जानकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष उमा महतो,बर्दगोरीया गाउँ पालिका उपाध्यक्ष भगवती डगौरा थारु,जोशीपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष गिता कठरिया,कैलाली गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी सत्गौवा, सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ नेपालका महासचिव रविन्द्र वहादुर प्रधान,उपमहासचिव प्रसिस महरा, स्थानिय तहका स्वास्थ्य संयोजकहरु लगायतकाले मन्तव्य व्यक्त गरे।
गोष्ठीमा कैलालीका १३ स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरु एंव सरोकारवाला निकायहरुले स्थानीय तहमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
