धनगढी २३ फागुन/तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिच एकता घोषणा गर्दै बनेको नेकपा खारेज भएको छ । पार्टी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसलाले ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज गरेसँगै अव उनीहरू पूर्ववत् अवस्थामै फर्किने वा पुन प्रक्रिया पुराएर पार्टी एकता गर्ने विकल्प रोज्न बाध्य भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि असर पर्ने देखिएको छ । तत्कालीन अवस्थामा एमाले र माओवादी तालमेल गरेर निर्वाचन पछि सरकार निर्माण गरे पनि नेकपाको विवादले सबै भन्दा सुरक्षित रहेको प्रदेश सरकारमा अब भने केही असर पर्ने देखिएको हो ।
नेकपा विवाद हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा ओली समूहका ८ जना मात्रै सांसद देखिएका थिए । २ मन्त्री ओली ओली समूहमै रहेको भन्दै जिम्मेवारीबाट बाहिरिए ।
५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ जना काँग्रेसका २ जना राजपाका र सबै नेकपाका सांसद थिए । ३९ जना नेकपाका सांसद मध्ये सभामुख र उपसभामुख बाहेक २९ जना सांसद प्रचण्ड नेपाल समूहमा थिए ।
प्रदेशमा ओली समूहलाई काँग्रेस र राजपासँग मिलेर पनि सरकार बनाउन सहज थिएन तर, अब भने सरकार समीकरणमा असर पर्न सक्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायाय बताउँछन् ।
सरकार समीकरणमा असर पर्न सक्छ उनले भने पार्टी पूर्व अवस्थमा गएपछि कसैले विमति उठाउँदा असर पर्न सक्छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेर यी दुई दलले प्रदेश सभामा सिट जितेका थिए । जसमा पूर्व एमालेले प्रत्यक्षतर्फ २५ सिट थियो भने पूर्व माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षतर्फ १४ रहेको थियो ।
