धनगढी, ३ पुस: सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय समिति अन्तरगत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठक स्थगित भएको छ । समितिमा आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगेका कारण बिहीबार दिउँसो १ बजे आह्वान गरिएको बैठक स्थगित भएको बताइएको छ ।
बैठकमा सभापति नन्दा कुमारी बम सहित समितिका चार जना सदस्यको मात्र उपस्थित रहेको जनाइएको छ । बिहीबार आह्वान गरिएको ७९ औं बैठकमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि र सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध समितिमा गरिएको उजुरीमाथि छलफल गर्ने एजेण्डा तय भएको थियो ।

समितिका सभापति बमले कोरम नपुगेपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताइन् । बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य तथा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य अम्मरबहादुर साउँद, मानबहादुर धामी र बलबहादुर सोडारी मात्र उपस्थित रहेका थिए । बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीका सदस्यहरूको अनुपस्थिति हुन लागेपछि केही सदस्यहरू रुष्ट देखिएका छन् । समितिका सदस्य मानबहादुर धामीले भने– महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथिको छलफल छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ । विषयगत कार्यालयहरूलाई जवाफदेही बनाउन पनि समितिले जति सक्यो चाडो निर्णय गर्नुपर्छ ।

सदस्य धामीले संसदीय समितिको बैठकमा पटक–पटक अनुपस्थित हुने सदस्यप्रति आक्रोस व्यक्त गरे । उनले भने– यसरी छलफल नै नभई स्थगित भइरहने हो भने यो समिति राख्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । अब पनि बैठकमा कोरम नपुग्ने स्थिति दोहोरिएमा समितिको कार्यालयको ढोकामा ताल्चा लगाइने छ ।समितिका अर्का सदस्य बलबहादुर सोडारीले पनि समितिको बैठकमा सदस्यहरूको अनुपस्थिति प्रति रोष व्यक्त गरे । उनले भने– यो समिति प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवार बनाउने समिति हो, तर यसैका सदस्यहरू नै बैठकमा सहभागि हुँदैनन् ।उनले जिम्मेवारी वहन गर्न नसके समितिमा नबस्न पनि सुझाव दिए । सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव प्रेम कट्टेलले समितिमा जिम्मेवारी हेरफेर भएदेखि चार वटा बैठक बसेको बताए ।

प्रदेश सभा बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्त र गोविन्दराज बोहरालाई तोकेको थियो । सो समितिमा चयन भएदेखि सांसदद्वय पन्त र बोहरा दुवै जना एक पटक पनि बैठकमा सहभागि नभएको बताइएको छ । प्रदेश सभा सदस्य बोहरा बिहीबार धनगढी मै भए पनि समेत बैठकमा सहभागि नभएको बताइन्छ । समितिका सदस्य धामीले भने– आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबाट एक जना पनि सदस्य उपस्थित भएको भए पनि यहाँ सत्तापक्षबाट जसरी पनि सदस्य बोलाएर कोरम पुगाउन सकिन्थ्यो ।

उनले प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूनै बैठकमा सहभागि नहुने गरेको बताए ।चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ शुरु भएयता सार्वजनिक लेखा समितिको छ पटक बैठक आह्वान गरिएको छ । तर, कुनै पनि बैठकमा सबै सदस्यको उपस्थिति रहेको छैन ।