काठमाडाैं, १ पुस/ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा सुरू भएको छ ।
दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको एक्लाएक्लै भेटवार्ता सकिएलगत्तै बैठक सुरू भएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली बैठकमा उपस्थित नभएको प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए । ‘उहाँको खास कुरा के हो विस्तृत विवरण उहाँनिकटकै कमरेडहरूसँग सोध्नु पर्ला, तर अहिलेसम्म उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न,’ सापकोटाले भने ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लामकार सूर्य थापाले भने बैठकको एजेण्डामै सहमति नभएकाले ओली सहभागी नभएको जनाए । ‘उहाँ प्रचण्डसँगको छलफलमा आफूले प्रस्तुत गरेको १९ पृष्टको प्रस्तावकै विषयमा छलफल हुने बताएको सुनियो, त्यसमा हुने छलफलमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कुरै भएन,’ थापाले भने ।
स्थायी कमिटी जारी रहेका बेला पार्टीभित्र छलफल नै नगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि दलभित्रैबाट सरकारको चर्को भइरहेका बेला अध्यक्ष ओली बैठकमा सहभागी नभएका हुन् ।
पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनका विषयबाट सुरू भएको नेकपा विवाद पछिल्लो समय विभिन्न नियुक्ति र पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणपछि झनै चुलिएको छ ।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै खुमलटारमा मंगलबार बसेको दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको बैठकले तत्काल अध्यादेश खारेज नभए ओलीविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।
संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयासमा दुई पटकसम्म डाकेको बैठक स्थगित भएपछि मंगलबार ‘आकस्मिक‘ बसको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।
सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशअनुसार मंगलबार साँझ नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको मौजुदा संख्याको बहुमत भए परिषद बैठक बस्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । अब परिषदका ५ जना मध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ र बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेछन् । यसअघि जारी भई फिर्ता लिइएको अध्यादेशमा पनि यस्तै व्यवस्था थियो ।
नयाँ अध्यादेशविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हालिसकेका छन् ।
