धनगढी १९ मंसिर:  सुदूरपशिचम प्रदेशको वस्तुस्थिति तथा आवश्यकताका आधारमा मिडिया नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले पुनः जोड दिएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आयोजना तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको समन्वयमा शुक्रबार धनगढीमा भएको मिडिया सम्बन्धी नीतिगत बहसमा सहभागीहरुले जसका लागि कानून बनेको हो, त्यसले स्वामित्व र स्वीकार गर्ने ढंगले नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने औल्याए ।

सहभागीहरुले प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेश आमसञ्चार नीति बनाउनेतर्फ कुनै चासो नलिएको र खुद्रे नीति बनाएर मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गरे । सहभागीहरुले जसका लागि कानून बनेको हो, त्यसलाई नै थाह नहुने तथा प्रभाव नगर्ने नीति र कानूनको कुनै अर्थ नहुने चर्चा गरे ।

कार्यक्रममा उठेका सवालहरुको सम्बोधनका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर उत्कृष्ट कानूनहरु निर्माण गरेको दाबी गरे । उनले भने– तर पनि समयानुकुल ताथ आवश्यकता अनुसार मिडिया कानून निर्माण गर्न तथा बनेका कानून परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तत्पर छ ।

प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले प्रदेश सभामा रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा प्रतिपक्षी दलहरु समेत सहमत भएको अवस्था रहेको दाबी गरे । उनले भने– यदि सहमति थिएन भने कम्तिमा पारित गर्ने क्रममा हुन्न भन्न सक्नु पर्दथ्यो । त्यस्तै, समितिमा विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल गर्दा समितिका सदस्य समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले आफ्नो असहमति दर्ता गराउन सक्नु पर्दथ्यो ।

प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमारी नन्दा बमले वर्तमान प्रदेश सरकारले मिडियामाथि अंकुश लगाउने गरी कानून ल्याइरहेको टिप्पणी गरिन् ।
यसअघि कार्यक्रमका सहभागीहरुले प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभाले सरोकारवालाहरुको रायसुझावलाई वेवास्ता गर्दै नीति तथा कानून निर्माण गरिरहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

“कानून कसका लागि बन्छ र कसले बनाउ“छ भन्नेबारे पनि समिक्षा गर्न जरुरी छ” कार्यक्रममा महासंघका बरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले आफ्नो प्रदेशको आवश्यकता र वस्तुस्थितिका आधारमा भन्दा पनि अन्यत्र बनेका नीति तथा कानूनको कपि एण्ड पेष्ट गर्ने अभ्यासप्रति औल्याउदै भने– प्रेसको अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गरेर ल्याइने कुनै पनि नीति तथा कानून निर्माणमा महासंघ सधैं सरकारको साथमा छ ।
उनले भने– अधिकार र सम्मानको विषय जहिले पनि अग्रमगनको कुरा हो । मिडिया आम जनताका लागि हो र त्यसैले यो सधै्रं प्रभावकारी हुनै पर्दछ ।

कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सचिव रामप्रसाद दाहालले महासंघले संघ तथा प्रदेशमा मिडिया नीति तथा कानून निर्माणमा शुरुदेखि नै ठोस रुपमा रायसुझाव पेस गरे पनि सरकारहरुले विधेयक बनाउने क्रममा ती रायसुझाव दराजमा थन्काएको टिप्पणी गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभा सदस्यहरु मिडिया नीति, कानून निर्माणमा अनुदार देखिएको बताए । उनले भने– रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक जस्तो संकुचित विधेयक पारित गर्ने क्रममा प्रदेश सभामा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षबीच सहमति झैं देखियो ।

कार्यक्रममा महासंघका कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम कार्यालयका निर्देशक मोहन देव जोशी, महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा क्षेत्रीय संयोजक मनमोहन स्वार, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी, महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा क्षेत्रीय संयोजक कर्ण शाह, बानका केन्द्रीय सदस्य हरि जोशी, पत्रकार शिवराज जोशी लगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रमको संचालन महासंघका कैलाली जिल्ला कोषाध्यक्ष हिमाल जोशीले गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सांसदहरु, पत्रकार, अधिकारकर्मी लगायत २५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।