धनगढी, १७ मंसिर/ अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–६ का मोहनबहादुर रावल बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएर कारागारमा छन् ।

जिल्ला अदालत अछामले रावललाई २२ फागुन २०७६ मा दोषी ठहर गर्दै सात वर्ष छ महिना कैद र दुई लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो ।

तर, फैसलाको ७ महिनापछि यो मुद्दामा अपत्यारियलो घटनाक्रम देखिएको छ । जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति निर्दोष रहेको भन्दै पीडित महिलाले नै उच्च अदालत दिपायलमा निवेदन पेस गरेकी छन् । उनको निवेदनमा दोषी प्रमाणित भएर जेलमा रहेको मोहनबहादुर रावलले आफूलाई बलात्कार नगरेको उल्लेख छ ।

मुद्दाको क्रममा पीडितलाई पीडकले धम्की–दवाव दिने वा प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गर्छन् नै । तर, अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएर जेल परिसकेका पीडकको पक्षमा पीडितको निवेदन आउनुलाई अनौठो मानिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी नायव उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंह सबुत प्रमाणका आधारमा कैद र क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला भइसकेको मुद्दामा पीडित नै बलात्कार भएको होइन भन्दै आउनुमा दवाव वा प्रलोभनले काम गरेको देख्छन् ।

आफन्तहरूले पनि पीडित महिलाका प्रलोभनमा परेको शंका गरेका छन् ।

निवेदनको कानूनी हैसियत स् प्रमाण शून्य

पीडित महिलाको निवेदनमा ‘मेरो जाहेरी दरखास्त, घटना विवरण, कागज र बकपत्रमा भएको ब्यहोरा झुटो हो । निज प्रतिवादी निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउनु भन्दा न्याय पु¥याउनको लागि अदालत समक्ष मेरो सत्य तथ्य भनाइ पेस गरेको छु’ भनिएको छ ।

बलात्कारजस्तो सरकारवादी मुद्दामा पीडितको निवेदनले कानून अर्थ भने राख्दैन । कानुनका जानकारहरुका अनुसार, यस्तो मुद्दा दर्ता भइसकेपछि जाहेरवाला नेपाल सरकारको गवाह मात्र हुन्छ । हुनपनि, अन्य प्रमाणले अपराध ठहर गरेको छ भने पीडितले बयान फेर्दैमा बलात्कारीलाई छाड्न नमिल्ने नजीर नै स्थापित छ ।

२०६६ सालमा हडिया–६, उदयपुरका नारायण राउतको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ– अन्य प्रमाणबाट कसूर गरेको भन्ने पुष्टि भइरहेको अवस्थामा केवल पीडित तथा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष कागज गर्ने व्यक्तिहरूले पहिला आफूले भनेको भनाइको विपरीत हुने गरी गरेको बकपत्रको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदै जाने हो भने पीडित तथा अन्य व्यक्तिउपर अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने र अपराधीहरूले कहिल्यै सजाय पाउने अवस्था नआई दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना भई अन्ततः समाज नै अराजकतातर्फ जानसक्दछ ।’

‘उच्च अदालतले जिल्लाको प्रक्रिया मिलेको छ, छैन भनेर हेर्ने हो’, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘यस्तो मुद्दामा जाहेरीवालाको निवेदन वा सिफारिस प्रमाण शून्य हुन्छ ।’

के थियो पीडितको बयान

१६ साउन २०७६ मा प्रतिवादी मोहनबहादुर रावल राति ११ बजेको समयमा एक्कासी मेरो घरमा म सुतेको कोठामा आई मलाई र मेरा छोराछोरीहरूको समेत ज्यान मार्ने धम्की दिइ, डर त्रास देखाइ, मेरो इच्छा विपरीत जबरजस्ती करणी गरेका हुन् ।

प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरे पश्चात मलाई जति बेला पनि करणी गर्न दिनुपर्छ नत्र जे पनि गर्न सक्छु भनी डर देखाई गएको हो । उक्त राति निजको डरले सो कुरा कसैलाई भनेको होइन । निजलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ बमोजिम सजाय गरी क्षतिपूर्तिसमेत गरी गराइ भराइ पाऊँ ।