धनगढी, १ असोज/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐन बिपरित कार्यबिधि बनाएर ७२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । ऐन बिपरित निर्माण गरिएको कार्यबिधिका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले भदौ ३० र ३१ गते कर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।
प्रदेश सरकार निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्वन्धी कार्यबिधि (पहिलो संशोधन) मा ‘पहिलो पटकका लागि अवधि नपुगे पनि कर्मचारीको सरुवा सक्ने’ भन्ने व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको निजामति कर्मचारी सम्वन्धी ऐन नभएका कारण संघीय निजामति सेवा ऐन अनुसार नै सरुवा तथा बढुवाको कार्य हुने गरेको छ ।
ऐनमा कर्मचारीको सरुवमा तराईका हकमा २ बर्ष पुगेपछि र पहाड र हिमालका हकमा डेढ बर्ष पुगेपछि सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले सो अवधि नपुग्दै पहिलो पटकका लागि भन्दै सेवा अवधि नगुगेर नै सरुवा गरेको हो ।
गत बैशाखमा निर्माण गरिएको कार्यबिधि साउन २८ गते संशोधन गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सरुवा गर्न पाउने समय भदौ मसान्तसम्म र मन्त्रालयले सरुवा गर्न पाउने अवधि असोज १ देखि मसान्तसम्म बनाइएको छ ।
साउनमा बनाइएको कार्यविधि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले साउन १ गतेदेखि मसान्तसम्म र मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि मसान्तसम्म सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
संघीय ऐनको बिपरित हुने गरि कुनै पनि तहका सरकारले कार्यबिधि निर्माण गर्न पाउँदैनन् ।
संशोधित कार्यबिधिमा भनिएको छ ‘आर्थिक बर्ष २०७७।२०७८ मा गरिने सरुवाको हकमा खण्ड ग बमोजिमको अवधि अगावै र सरुवा गर्न सकिने छ र खण्ड क र ख बमोमिको सरुवा क्रमशः भाद्र मसान्त र असोज मसान्तसम्म गर्न सकिने छ ।’ कार्यबिधिको खण्ड क मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले साउन १ गतेदेखि मसान्तसम्म सरुवा गर्न सक्ने र खण्ड ख मा मन्त्रालयले भाद्र १ गतेदेखि मसान्तसम्म सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सुदुरपश्चिम सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश निजामति कर्मचारी सम्वन्धी ऐन बनाएको छैन । आफ्नो ऐन नभएका कारण ंसंघीय निजामति सेवा ऐन अनुसार नै कर्मचारीको सरुवा बढुवा हुदै आएको छ । कर्ण शाह/धनगढी पोष्ट
