धनगढी, ३० भदौ/ जिल्ला सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिका नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत माथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित सडकको टेण्डर प्रक्रिया खोल्न लगाएको भन्दै अमरगढी नगर प्रमुख बिशेश्वर प्रशाद ओझा र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मि उपाध्याय माथि मानहानिको मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
सडक मुआब्जा संघर्ष समितीले अदालतको फैसला विपरित नगरपालिका गएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालमा उचित मुआब्जाको व्यवस्था गरि सडक विस्तार गर्ने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीले टेण्डर खोलेको भन्दै संघर्ष समितीले यस अघि पनि मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दाको फैसला भने भएको छैन । यस अघि सडक डिभिजन कार्यालय र कार्यालय प्रमुखको नाममा मुद्दा परेको थियो । कार्यलय प्रमुख सुदर्शन कार्की माथि पनि अदालतको फैसला लत्याएको भन्दै मानहानिको मुद्दा छ ।
सडक फराकिलो बनाउन एक पटक रद्द भएको ४४ करोडको टेण्डर दोस्रो पटक पनि खोलिएको छ । तर अदालतको फैसला अनुसार मुआब्जको व्यवस्था भने गरिएको छैन । मुआब्जा र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराई पाउ भनि संघर्ष समितीका ४० जनाले मुद्दा दर्ता गरेको संयोजक दुर्लभ झुकालले बताए । अदालतको फैसला हुदा हुदै नगर प्रमुखले कुनै विवाद नभएको बताउदै टेण्डर प्रक्रियामा गएकाले मुद्दा दर्ता गरिएको उनले बताए ।
भदौ २५ गते अमरगढी नगरपालिकाले सडकको क्षेत्रधिकार भित्रका टहरा हटाउन सुचना निकालेको थियो । सात दिनको सुचनामा सडकको क्षेत्र कति हुने उल्लेख गरिएको छैन । नगर पालिकाले सात महिना यता सडकको दायाँ बायाँ ३१/३१ मिटर भित्र नक्सा पास रोकेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयले निकालेको टेण्डरमा सकडको दायाँरबायाँ साढे सातरसाढे सात मिटर फराकिलो बनाउने उल्लेख छ । २०६० साल यता सडकको दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर भित्र संरचना नबनाउन सुचना जारी गर्ने सडक कार्यालयले अहिले दायाँ बायाँ साढे सात मिटर मात्रै कायम गरेको छ ।
