काठमाडौं । सर्वोच्चको परमादेशमा छ, ‘कोभिड–१९ का कारणले महिला घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको, तर घरेलु हिंसा बढिरहेको हुँदा महिला आफ्नै घरभित्र पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । ११ चैतदेखि ३ साउनसम्म एक हजार चार सय ६३ वटा महिला हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । प्रहरीका अनुसार लकडाउन हुँदाको बखत चैत ११ देखि साउन १० सम्म सात सय १७ बलात्कार र झन्डै दुई सयवटा बलात्कार प्रयासका घटना भएका छन् ।

लकडाउन तथा ठाउँठाउँका निषेधाज्ञाले महिलामाथि भइरहेका विभिन्न हिंसाका घटना बाहिर आउन नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ । न्याय दिने निकाय बन्द हुँदा उनीहरू न्यायबाट वञ्चित रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ । कोरोना महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनमा अप्रत्यासित रूपमा महिला हिंसा बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लकडाउन महिलाका लागि ‘छाया महामारी’ बनेको व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले महामारीको समयमा महिला हिंसा बढेकाले सहज उजुरी लिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।

महामारीका समयमा महिला थप पीडित बनेको र सरकारले यसमा ध्यान नदिएको भन्दै परेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । परमादेशमा प्रहरी, अदालतजस्ता कार्यालयसँग समन्वय गरी उपयुक्त उपाय अपनाउन भनिएको छ ।‘कोभिड– १९ का कारण महिला घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको, तर घरेलु हिंसा बढिरहेको हुँदा महिला आफ्नै घरभित्र पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । यसरी बढ्दो क्रममा रहेको लैंगिक हिंसालाई कोभिड– १९ महामारीले निम्त्याएको अर्को छाया महामारीसमेत भनिएको छ,’ परमादेशमा छ । लकडाउन तथा ठाउँठाउँका निषेधाज्ञाले महिलामाथि भइरहेका विभिन्न हिंसाका घटना बाहिर आउन नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ । न्याय दिने निकाय बन्द हुँदा उनीहरू न्यायबाट वञ्चित रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ ।

महामारीमा विश्वमै अन्य अपराध घटेको देखिए तापनि घरेलु हिंसा र महिलाविरुद्धका अपराध बढेको बताइएको छ । सरकारले लागू गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा अन्य अपराध घटे पनि महिलाविरुद्धका अपराधमा खासै कमी आएको छैन । खासगरी घरेलु हिंसाका घटना उस्तै रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सर्वोच्चले अनलाइन सुनुवाइलाई अभ्यासमा ल्याउन पनि आदेश दिएको छ । आदेशमा छ, ‘नेपालमा पनि सहज रूपमा अनलाइन केस रिपोर्टिङ गर्न सकिने व्यवस्था मिलाई तथा अनलाइन सुनुवाइलाई अभ्यासमा ल्याई लैंगिक हिंसाबाट महिलाको सुरक्षा र न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायत महिलाविरुद्धका सम्भावित अपराध कम गर्न अहिलेको अवस्थामा प्रहरीले अनलाइनमार्फत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट