सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको विगत एक आर्थिक वर्र्षको वित्तीय प्रगति हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबै भन्दा कम्जोर देखिएको छ । तर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय समेत करिब एक वर्र्षदेखि आफैं सम्हालेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कम वित्तीय प्रगति गर्नेमा तेस्रो स्थानमा छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्र्ष २०७६÷०७६ को कार्यक्रमको प्रगति विवरण अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २३।१४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४३।७७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेर कम खर्च गर्ने दोस्रो स्थानमा छ । बिनियोजित बजेटमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले ७७।२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६१।१४ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६१।६९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । प्रदेश व्यवस्थापिकाले ६४।८७ प्रतिशत, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ५७।७९ र योजना आयोगले २४।४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

विभिन्न महत्वकांक्षी कार्यक्रमका नाममा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट थुपारेका मुख्यमन्त्री शाहीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको राजीनामाको लामो समयसम्म पनि आफंैले राखेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । मुख्य मन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट आर्थिक वर्र्ष सकिन केही दिन पहिला मात्रै स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । जसको सदुपयोग हुनेमा शंका गर्दै प्रदेशसभाको लेखा समितिले जवाफ समेत मागेको थियो ।

एकीकृत वस्ती विकास र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा भने उचित खर्च हुन सकेको छैन । गत आबको कार्यक्रमको प्रमुख क्षेत्रहरुको प्रगतिमा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत ४२ वटा लघु जलविद्युत् निर्माण तथा मर्मत र ३१ वर्थिङ सेन्टरमा २ किलोवाटसम्मको सोलार प्रबन्धका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको उल्लेख छ । यस्तै एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमको लागि स्थान छनौट गरी जग्गा प्राप्ति र स्वामित्व ग्रहण लक्षित वर्ग पहिचान, लाभग्राही छनौट गरी डीपीआर समेतको कार्यको लागि ९ वटा स्थानीय तहमा १ करोड ९३ लाख ५९ हजार पठाइएको उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७८ करोड ८० लाख ५० हजार स्थानीय तहमा पठाइ कार्यान्वयन गरिएको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले नै नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक वर्र्षमा जम्मा १।८२० किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरेको छ । त्यस्तै २७।५७ किमि सडक नाली निर्माण गरेको छ भने ४९।०४ किमि सडक ग्राभेल गरेको छ । यसलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगतिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मन्त्रालयले ३८१।०३ किमि सडकको ट्रयाक खोलेको छ भने १५६।२६ किमि सडक विस्तार गरेको छ । ८ वटा झोलुङ्गेपुल निर्माण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्र्षमा कार्य सम्पादन बढाउन भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए पदबाट हटाउन समेत सक्ने बताएका उनलाई गत आर्थिक वर्र्षको प्रगति हेर्दा भने आफैंतिर प्रश्न सोझिएको छ । बजेट पारित गर्नेबेला नै मुख्यमन्त्रीको मातहतमा धेरै बजेट राखिएको भन्दै प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसदहरुले बिरोध जनाएका थिए ।

यता मुख्यमन्त्री शाहीले पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या झेल्नु परेको भनी विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरुमा बताउँदै आएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री स्वंयमले आफू मातहत धेरै कार्यक्रम राख्नु र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी राखेकाले पनि कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती भएको कतिपय सांसदहरुको भनाइ छ ।