सुर्खेत, ३ भदौ/ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले कार्यसम्पादन करार सम्झौता अनुसारको प्रगति नदेखिएमा विभागीय मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी पुनर्विचार गरिने वताएका छन् । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी हेरीरहेका मुख्यमन्त्री शाहीले वुधवार मन्त्रालयका सचिव सँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिसकेपछि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको वजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री शाहीको जोड थियो ।
आफुले कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याँकन हुने प्रणाली स्थापना गर्न लागेको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यप्रगति देखाउन नसक्ने मन्त्री र सचिवलाई जिम्मेवारीमा वसीरहने नैतिक अधिकार नभएको वताए । कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा कार्यजिम्मेवारी, समयसिमा र प्रगतिका सुचकहरु स्पष्टसंग तोकिएको वताउदै उनले समयसिमा भित्र प्रगति नदेखिएमा जिम्मेवारीवाट हटाईने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई छ ।
विकास र समृद्धिको जनचाहना पुरा गर्न नसके संघीय व्यवस्थाको औचित्यमा प्रश्न उठने वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन गरेका थिए । उनले मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुसंग छिटोभन्दा छिटो कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी वजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाढि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा हस्ताक्षर पश्चात भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव धर्मेन्द्रकुमार झाले चालु आर्थिक वर्षको प्रगतिमा उल्लेख्य सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । संरचना निर्माणमा ढिलाई, अख्तियारीमा ढिलाई, कर्मचारी अभाव जस्ता गत वर्षमा देखिएका समस्याहरु धेरै हदसम्म सामाधान भएको वताउदै सचिव झाले चालु आर्थिक वर्षको प्रगति राम्रो हुने बताएका थिए ।
सचिव झाले वजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि वढिसकेको वताउदै योजनाहरुको सर्भे, डिजाईन, लागत अनुमान तयारी लगायतका सवै काम सकेर दशैं अघि नै अधिकाँश योजनाको ठेक्का गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेक थिए ।
