काठमाडौं । नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंक ९एडीबी०ले ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयोग दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो ऋण नेपालको समग्र उड्डयन क्षेत्रको संस्थागत विकासमा खर्च गरिनेछ ।

‘एडीबीले लामो समयदेखि नेपाललाई अन्य क्षेत्रमा जस्तै नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । यो सहयोग पनि सोही अनुरूपको हो,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । उक्त ऋण नागरिक उड्डयन सुधार कार्यक्रम तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको कार्यक्षमता र कार्यप्रक्रिया सबल बनाउन परिचालन गरिने जानकारी उनले दिए । त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता विस्तार र भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण परियोजनामा समेत एशियाली विकास बैंककै ऋण सहायता उपलब्ध भएको उनले बताए ।

उड्डयन क्षेत्रको संस्थागत सुधार अन्तर्गत सरकारले अहिले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा छुट्याउने गरी विधेयक तर्जुमा गरिसकेको छ । राष्ट्रियसभा विधायन समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको विधेयकमाथिको छलफल सकिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए । अधिवेशनको प्रारम्भतिर प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न सकिने वातावरण तयार भएको उनको भनाइ छ । ऐनको नयाँ मस्यौदामा प्राधिकरणले नियामकको काम गर्ने तथा हवाई सेवा प्राधिकरणले सेवा सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)ले सन् २००९ मा नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको अडिट गर्दै प्राधिकरणबाट हुँदै आएको सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायको काम अलग अलग गर्न सुझाव दिएको थियो । यूरोपेली संघ (ईयू)ले पनि प्राधिकरणको सेवा प्रदायक र नियमनको काम छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट गर्न सुझाउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणको विभाजनबाट नेपालमा हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि हुने र क्षमता समेत विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । एडीबीको सहयोग यसका लागि पनि खर्च गरिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । गतवर्ष आईकाओले पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संस्थागत सुधारका लागि रू। ५५ लाख २० हजार सहयोग घोषणा गरेको थियो । आईकाओले अन्य प्राविधिक सहयोग समेत गर्दै आएको छ ।