-कबिर सोप (अध्यक्ष, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल)

परिचय

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नियमित निर्वाचन, राजनीतिक प्रक्रिया र शासकीय निकायहरू मात्र समावेश हुँदैनन्; यसको दायरा अझ फराकिलो छ। लोकतन्त्रले समाजभित्रका व्यक्तिहरूलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान गर्छ, जसले सबै तहमा समानता कायम गर्न, न्याय सुनिश्चित गर्न र समाजमा सहभागिताका लागि समान अवसर प्रदान गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण राष्ट्रमा लोकतन्त्रलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु आवश्यक छ। नेपालमा विभिन्न जातीय समूहहरूको बाहुल्यता छ, जसका आ-आफ्नै रोचक संस्कृति, भाषा, धर्म र परम्परागत ज्ञानका स्वरूपहरू छन्। यी विभिन्न जातीय समूह र संस्कृतिहरूलाई समावेश नगरी र तिनको कदर नगरी यस मुलुकमा वास्तविक लोकतन्त्र स्थापना हुन सक्दैन।

यस निबन्धमा नेपालको निर्वाचन प्रक्रियाभित्र वास्तविक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि चर्चा गरिनेछ। सर्वप्रथम, दलित र आदिवासी जनजातिजस्ता समुदायहरू ऐतिहासिक रूपमा किन बहिष्करणमा परे भन्ने विषयको अन्वेषण गरिनेछ। साथै, हाम्रो वर्तमान विकास मोडेलको विकल्पका रूपमा ‘समुदायमा आधारित समाजवाद‘ (Community-based Socialism) ले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्नेबारे छलफल गरिनेछ। यसका साथै, भावी पुस्ताले शासन व्यवस्थामा कसरी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र हामीले कसरी ‘जन-नेतृत्वमा आधारित राजनीतिक संस्कृति‘ निर्माण गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा पनि प्रकाश पारिनेछ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएको संक्रमण दक्षिण एसियाको राजनीतिक शासन प्रणालीमा आएका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूमध्ये एक हो। सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी गरेपछि, नेपालले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समान प्रतिनिधित्वको अवधारणालाई शासन प्रणालीमा आत्मसात गर्‍यो। यद्यपि, एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि हामीले अपेक्षित समानता देख्न पाएका छैनौं। हामी नियमित रूपमा मतदान त गर्छौं, तर हाम्रा राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गर्ने वा तिनलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अझै पनि चुकेका छन्।

लाखौं मानिसहरू, विशेष गरी ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्नेहरू, अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू, वा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गहरूले आफूलाई राजनीतिक प्रक्रियाको हिस्सा भएको महसुस गर्न सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण के हो भने, हाम्रो मुलुक अझै पनि तिनै उच्च वर्ग (एलिट समूह) को नियन्त्रणमा छ, जसले इतिहासदेखि नै विशेष सुविधा र अवसरहरू उपभोग गर्दै आएका छन्। आज हाम्रा नागरिकहरूको जीवनलाई प्रभावित पार्ने निर्णयहरू गरिन्छन्, तर ती निर्णयहरू उनीहरूको पहुँच वा उपस्थितिभन्दा धेरै टाढा रहेर लिइन्छन्।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा, नेपालमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ। यद्यपि यस्तो समस्या विश्वका अन्य धेरै मुलुकहरूमा पनि देखिन सक्छ, तर नेपालजस्तो अत्यधिक विविधतापूर्ण मुलुकमा भने हामी समानता, जातजाति, भूगोल र महिला सहभागिताका सन्दर्भमा ठूलो खाडल वा असमानतासँग जुधिरहेका छौं। हाम्रा गाउँहरू, कलकारखानाहरू, सीमान्तकृत क्षेत्रहरू र हिमाली भेगहरूमा लोकतन्त्रमा कुनै परिवर्तन नदेखिनुको अर्थ हो—यस देशमा वास्तविक लोकतन्त्रको पूर्ण अभाव छ।

यदि अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूले आफूलाई लोकतन्त्रको हिस्सा भएको महसुस गर्दैनन् भने, त्यहाँ वास्तविक लोकतन्त्र छ भन्न सकिँदैन। हाम्रा राजनीतिक निर्णयहरूमा उनीहरूको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। लोकतन्त्रमा समावेशीकरणको कुरा गर्दा, हामीले यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि उनीहरूले पनि समान अवसर (level playing field) पाऊन्; किनकि समृद्धिमा पहुँच राख्ने अधिकार उनीहरूको पनि त्यति नै छ, जति अरूको छ।

पूर्वाधारको कमजोर अवस्था देखाउने तथ्याङ्क

राजतन्त्रात्मक राष्ट्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएको संक्रमण, हालैका वर्षहरूमा दक्षिण एसियाकै एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हो। सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि, हाम्रो देश संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समान प्रतिनिधित्वको जगमा उभिएको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। दुर्भाग्यवश, यी परिवर्तनहरू लागू भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि, हामीले अपेक्षा गरेअनुरूपका नतिजाहरू देख्न पाएका छैनौं।

हामीकहाँ नियमित निर्वाचनहरू हुन्छन् र राजनीतिक समूहहरू पनि फेरिन्छन्; तर पनि, विशेष गरी ग्रामीण भेगका बासिन्दा, सीमान्तकृत समूहहरू र आर्थिक-सामाजिक रूपमा पछाडि परेका (LSE) वर्गका मानिसहरूले आफूलाई लोकतान्त्रिक समुदायको वास्तविक हिस्सा भएको महसुस गर्न सकेका छैनन्। नयाँ परिवर्तनहरू आए पनि, देश अझै पनि ऐतिहासिक रूपमा विशेष सुविधा उपभोग गर्दै आएका अभिजात वर्गको पकडमा छ, जसका कारण लाखौं मानिसहरूको आवाज सुनुवाइ नभएको अवस्था छ। आज हाम्रो समाजका मानिसहरूसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरू, उनीहरूबाट धेरै टाढा बसेका व्यक्तिहरूद्वारा गरिँदै छन्।

विश्वका धेरैजसो देशहरूमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ; तर हाम्रो जस्तो अत्यधिक विविधतापूर्ण मुलुकमा, समुदायका हरेक व्यक्तिलाई लोकतन्त्रमा सहभागी गराउन हामी संघर्ष गरिरहेका छौं। हाम्रा गाउँहरू, कलकारखानाहरू, सीमान्तकृत क्षेत्रहरू लगायतका स्थानहरूमा वास्तविक लोकतन्त्रको अभाव खड्किरहेको छ।

निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर पारिएकाहरू

हाम्रो देशमा वास्तविक लोकतन्त्रको कुरा गर्दा, यहाँ लामो समयदेखि चलिआएको विभेदको इतिहासलाई बिर्सन सकिँदैन। दलित समुदायलाई उनीहरूको जातका कारण समाजबाट सधैं बहिष्कृत गरिँदै आएको छ। हाम्रो नयाँ संविधानले जातमा आधारित कुनै पनि व्यवहारलाई निषेध गरेको छ र सार्वजनिक सेवाहरूमा ‘सकारात्मक विभेद‘ (affirmative action) को माध्यमबाट समानता ल्याउने प्रयास गरेको भए तापनि, धेरै दलित समुदायहरू अझै पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरूबाट वञ्चित छन्। उनीहरू अझै पनि गरिबीको रेखामुनि जीवन बिताइरहेका छन् र उनीहरूसँग अवसरहरू अत्यन्तै सीमित छन्।

यस्तै अवस्था आदिवासी जनजातिहरूको पनि छ; ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूलाई हाम्रो समाजबाट बाहिर राख्ने प्रयास गरिएको छ। उनीहरूको भाषा, संस्कृति र जमिनप्रतिको चाहनालाई बेवास्ता गरिएको छ। आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा उनीहरूको खासै नियन्त्रण नभएकाले, उनीहरू आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।

यसैगरी, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, महिलाहरू तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायहरूले पनि विभेद भोगिरहेका छन्। यद्यपि हाम्रो संविधानमा सम्पूर्ण समाजको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विभेदविरुद्धका मूल्यमान्यताहरू समावेश गरिएका छन्, तर तिनको वास्तविक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र अपूर्ण देखिन्छ।

यदि हामीले विभिन्न समुदायहरूलाई समावेश गर्न सकेनौं भने, हामीसँग लोकतन्त्र छ भन्न सकिँदैन। हाम्रा राजनीतिक निर्णयहरूमा हरेक व्यक्तिको आवाज सुनिनुपर्छ। साथै, उनीहरूलाई हाम्रो अर्थतन्त्रमा अघि बढ्न र समृद्ध हुन समान अवसरहरू प्राप्त हुनुपर्छ। 

सामुदायिक समाजवाद (Community Based Socialism)

हालको प्रणालीले समानतासम्बन्धी समस्या भोगिरहेका मानिसहरूलाई मद्दत गर्न नसकेको कारण, धेरैले यो महसुस गर्न थालेका छन् कि सार्वजनिक वा निजी विकासका परम्परागत दृष्टिकोणहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित मानिसहरूलाई सहयोग गर्न असफल भएका छन्। अत्यधिक धन र शक्ति भएकाहरूको प्रभुत्व छ र उनीहरूले हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रहरूबाट धेरै स्रोत-साधनहरू निकालिरहेका छन्।

यद्यपि, कतिपयले ‘सामुदायिक समाजवाद‘ को अभ्यास गर्न चाहन सक्छन्। यस प्रकारको अवधारणाले कुनै कठोर विचारधारा लाद्नुको सट्टा समुदायलाई नै लाभ पुर्‍याउँछ। यसले समुदायका मानिसहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा के आवश्यक छ भन्ने कुरा आफैं निर्णय गर्न दिन्छ, किनकि उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँबारे सबैभन्दा राम्रो जानकारी हुन्छ। निर्णय प्रक्रियामा समुदायको सहभागिता रहने भएकाले, यस्ता प्रयासहरू दिगो पनि हुन्छन्।

यो कसरी कार्यान्वयन गरिनेछ?

यो मुख्यतया स्थानीय संस्थाहरू मार्फत कार्यान्वयन हुनेछ। हामी सहकारीहरू, वन व्यवस्थापन गर्ने सामुदायिक समूहहरू, तथा खानेपानी र सरसफाइ समूहहरू जस्ता स्थानीय संरचनाहरूलाई अघि बढाउन प्रोत्साहित गर्छौं।

प्राकृतिक स्रोत-साधनमा स्थानीय समुदायको नियन्त्रण हुनुपर्छ-जस्तै जमिन, पानी, वन र खनिज पदार्थहरू। नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनका कारण धेरै समस्याहरू देखिएका छन्; स्रोतहरू निकालिँदा स्थानीय समुदायले भने गम्भीर रूपमा बिग्रिएको वातावरण भोग्नुपरेको छ।

अन्त्यमा, सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै प्रणालीहरू ‘अधिकारमा आधारित‘ (Rights-based) हुनुपर्छ, न कि ‘आर्थिक अवस्थाको जाँच‘ (means testing) मा आधारित। धेरैले यसलाई सरकारले दिने सहयोगका रूपमा मात्र हेर्न सक्छन्, तर सामुदायिक समाजवादी दृष्टिकोण राख्नेहरूका अनुसार हरेक व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पाउन योग्य हुन्छन्।

साना व्यवसायहरूलाई समर्थन गर्नुहोस्। स्रोत-साधनको न्यायोचित बाँडफाँड सुनिश्चित गर्न सहकारीहरू र ‘निष्पक्ष व्यापार‘ (Fair Trade) को अवधारणा अघि बढाउनुहोस्। यसले समुदायलाई उनीहरूको कामबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ।

सामुदायिक समाजवाद भनेको बजारबाट आउने सकारात्मक परिणामहरूलाई रोक्नु होइन, बरु प्राप्त लाभहरू सबैमा निष्पक्ष रूपमा वितरण गरिएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रभित्र लोकतन्त्रलाई वास्तविक अर्थमा जीवन्त बनाउन सकिने विभिन्न उपायहरूबारे विचार गरेका छौं।

युवाहरूको भूमिका

मिडिया र लोकतान्त्रिक बहसहरूमा एउटा धारणा बारम्बार आउने गर्छ—युवाहरूको भूमिका के हो र उनीहरूलाई ‘भविष्यको आधार‘ (current of the future) भनिन्छ। यद्यपि यो दृष्टिकोण उच्च आकांक्षी र असल मनसायबाट प्रेरित हुन सक्छ, तर यसले कतिपय अवस्थामा व्यक्तिहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न (disenfranchise गर्न) सक्छ। युवाहरू केवल देशको ‘भविष्य‘ मात्र होइनन्; उनीहरू वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा पनि सक्रिय छन्। युवाहरू नेतृत्व गर्छन्, आफ्नो क्षमताको प्रकाश छर्छन् र आफ्ना सपनाहरूलाई साकार पार्ने कार्यहरू मार्फत नेपाललाई अघि बढाउँछन्।

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा युवा जनसंख्या भएको देशहरूमध्ये एक नेपालमा… ३५ वर्ष मुनिका युवाहरूको ठूलो संख्या हाम्रो समाजमा रहेको छ। यसले के देखाउँछ भने, हाम्रा युवाहरूसँग प्रशस्त नवीन विचारहरू र देशलाई अगाडि बढाउने जोस छ, जसले हाम्रो देशको विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ। तर, प्रायः युवाहरूलाई राजनीतिक क्षेत्रमा संलग्न हुन आवश्यक अवसर र स्रोत-साधनहरू उपलब्ध गराइएको हुँदैन।

हरेक वर्ष हजारौं युवाहरू नेपालको राजनीतिक वातावरणमा आफूलाई संलग्न गराउने अवसर नपाउँदा निराश भएर, काम र शिक्षाको खोजीमा विदेशिन्छन्। यो राष्ट्रका लागि ठूलो क्षति हो।

युवाहरूलाई उनीहरूको उचित हक र सन्तुलित अवसर प्रदान गर्न, हामीले उनीहरूलाई राजनीतिक वातावरणमा संलग्न गराउनुपर्छ। उनीहरूलाई केवल मतदान गर्ने मात्र होइन, बरु सक्रिय रूपमा सहभागी हुने मञ्च उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। यो सहभागिता निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने, सामुदायिक प्रतिनिधि (एम्बेसडर) को भूमिका निर्वाह गर्ने, वा स्थानीय सरकार तथा निकायहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने रूपमा हुन सक्छ। हामीले शिक्षामा लगानी गरेर युवाहरूलाई रोजगारीका लागि आवश्यक सीप मात्र होइन, समाजको एक अभिन्न र सक्रिय नागरिक बन्नका लागि चाहिने साधनहरू पनि प्रदान गर्नुपर्छ। हामीले यस्तो अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ मानिसहरू बस्न रुचाउन्।

‘जनतालाई प्राथमिकता दिने राजनीति‘ तर्फ

यो दृष्टिकोणले सकारात्मक परिवर्तनको माध्यमबाट एउटा यस्तो न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्छ, जहाँ युवाहरू लगायत सबैलाई प्राथमिकता दिइन्छ। हाम्रो उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ वा पूर्वाग्रह (जस्तै रङ वा अन्य आधारमा गरिने भेदभाव) राख्ने र हालको राजनीतिक प्रभावमा रहेका सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुनुको सट्टा, सबैका लागि वास्तविक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने ‘समता‘ (equity) कायम गर्नु हो।

हामीले व्यक्ति-केन्द्रित र नातावादमा आधारित सोचबाट टाढा हट्नुपर्छ, ताकि मानिसहरू हाम्रो राजनीतिक वातावरणमा वास्तविक रूपमा संलग्न हुन सकून्। यसका साथै, राजनीतिक दलहरूले हाल उपेक्षित वा बेवास्ता गरिएका वर्गहरूका लागि आफ्ना ढोकाहरू खोल्नुपर्छ। यसमा सीमान्तकृत समुदाय, युवा र महिलाहरू पर्छन्। राजनीतिक दलहरू कुन दिशामा अघि बढ्ने भन्ने निर्णयमा उनीहरूको पनि समान आवाज र भूमिका हुनुपर्छ।

नागरिकहरूलाई राज्यको अधीनमा रहने वा गौण ठान्ने दृष्टिकोण त्यागेर, उनीहरूलाई राज्यका समान साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। एक वास्तविक लोकतान्त्रिक राष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरूलाई यस्तो समूहका रूपमा बुझ्नुपर्छ, जो मिलेर अझ राम्रो भविष्य निर्माण गर्न काम गरिरहेका छन्। हामीले स्थानीय सरकारका संरचनाहरूलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ, ‘सहभागितामूलक बजेट‘ (participatory budgeting) मार्फत जनतासँग परामर्श गर्नुपर्छ र समुदायको नेतृत्वमा अघि बढ्ने रणनीतिहरू अपनाउनुपर्छ।

निष्कर्ष

एक वास्तविक लोकतान्त्रिक राष्ट्रले आफ्ना विभिन्न समुदायहरूबीच स्रोत र अवसरहरूको समान वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ताकि कुनै पनि समुदाय वा व्यक्तिले आफूलाई दबाइएको वा बेवास्ता गरिएको महसुस गर्न नपरोस्। राष्ट्रको प्रगतिमा हरेक नागरिकको समान भूमिका हुनुपर्छ र राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गरिनुपर्छ। हाम्रो राष्ट्र र लोकतन्त्रलाई अझ राम्रो बनाउनमा हरेक नागरिकको समान जिम्मेवारी छ भन्ने भावना सबैमा हुनुपर्छ।

नेपाल अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। यद्यपि हाम्रो राष्ट्रले राम्रो लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ, तर केही विषयहरू अझै पनि निकै संवेदनशील छन्। हामीले असमानताका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गरे तापनि, विकासको प्रक्रिया स्वाभाविक नहुँदा र पहिले बहिष्करणमा परेका वर्गहरू अझै पनि पछाडि पर्दा समस्या गम्भीर बनेको छ। कुनै पनि समस्या बिना हरेक समुदाय फस्टाउने ‘नयाँ नेपाल‘ निर्माण गर्ने हाम्रो सपनामा यसले असर पुर्‍याएको छ।

तर, हामी यसलाई साकार पार्न सक्छौं। लोकतन्त्रलाई अझ परिष्कृत र सुदृढ बनाउन सबैको प्रतिबद्धता जुटाएर, समुदायको नेतृत्वमा हुने विकासका लागि समावेशी संरचनाहरू निर्माण गरेर हामी यो गर्न सक्छौं। ‘जनतालाई प्राथमिकता दिने‘ राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाएर र उमेर, पृष्ठभूमि, जात, जाति वा बसोबासको स्थान जे भए पनि, हरेक नागरिकलाई अझ समान र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराएर हामी अघि बढ्न सक्छौं।

यो काम सजिलो नभए पनि, यसले एउटा सुदृढ लोकतन्त्र निर्माण गर्ने बलियो आधार वा दृष्टिकोण तयार गर्न सक्छ। लोकतन्त्र भनेको यस्तो कुरा हो, जसलाई हामीले तल्लो तहबाटै निर्माण गर्न कडा परिश्रम गर्नुपर्छ।

–कबिर सोप (अध्यक्ष, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल)