धनगढी २१ कार्तिक/कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने र सिट संख्या निर्धारण गर्ने प्रक्रियामाथि छानबिन हुने भएको छ।विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिने क्रममा निर्धारित मापदण्ड पूरा भए–नभएको र निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिएको विषयमा छानबिन गर्न सरकार र डा। गोविन्द केसीबीच सहमति भएको हो। डा। केसीले आफ्नो २५औँ सत्याग्रह अन्त्य गर्ने क्रममा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति गरेका छन्।

सहमतिअनुसार प्रा। डा। रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ। समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ गरिनेछ। शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिँदा मापदण्ड पूरा नभएको वा स्वार्थकेन्द्रित निर्णय भएको पाइएमा संलग्न चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐनमा पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ। ऐन संशोधन गर्दा डा। केसीले दिएका सुझावसमेत समेटिने जनाइएको छ।

सरकारले डा। केसीको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा गत साउन ११ गते भएको सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदा अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। डडेल्धुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बजेट विनियोजन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने तथा बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालनको काम तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ।

सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका एक सहसचिव तथा डा। केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा। अमृत जैसी सहभागी कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलमा सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा। बद्री रिजालसमेत रहनेछन्। कार्यदलले सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक गर्नेछ।