धनगढी, २३ असार  /  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफल र पारित प्रक्रिया अझै अन्योलमा परेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै बजेटप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि बजेट पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने अडान कायम राखेपछि बजेट पारित हुने  प्रक्रिया जटिल बनेको हो।

प्रदेश सरकारले असार १ गते राति १२ बजे प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर बजेट सार्वजनिक भएको तीन साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुट्न सकेको छैन। बजेटमाथिको छलफलसमेत निर्धारित समयमा अघि बढ्न नसक्दा प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन र आगामी योजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) ले बजेट नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र सरकारले तय गरेको न्यूनतम मापदण्डविपरीत आएको भन्दै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले बजेटमाथिको छलफलपछि प्रत्येक मन्त्रालयको बजेट एक रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्तावसहित खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरिने बताए।

उनले भने, हामीले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छौँ। अहिले नै दर्ता गर्न मिल्दैन। बजेटमाथिको छलफलपछि प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। हामी हरेक मन्त्रालयको बजेट एक रुपैयाँ कायम हुनुपर्ने प्रस्ताव ल्याउँछौँ। एमालेको यस्तो तयारीले सत्ता गठबन्धनभित्र बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि रहेको संकेत गरेको छ। सत्ता पक्षकै दलले बजेटको विरोध गरेपछि सरकारमाथि दबाब थपिएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले भने बजेटलाई सुरुदेखि नै जनविरोधी र अस्वीकार्य भन्दै आएको छ। नेकपाले बजेट सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र आम प्रदेशवासीको हितविपरीत रहेको दाबी गर्दै यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने चेतावनी दिएको छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामै बाह्य शक्तिको प्रभाव परेको आरोप पनि उसले लगाएको छ।

नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारले जनमुखी बजेट ल्याउन नसकेको आरोप लगाउँदै बजेट असफल बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, यो बजेट जनमुखी बजेट होइन भनेर हामीले सुरुबाटै भनिरहेका छौँ। जनमुखी नभएकै कारण सरकारले संसद् छलिरहेको छ। बजेट २३ दिनपछि मात्रै टेबुल हुनु र मध्यरातमा पेस गरिनुले पनि सरकारको नियत प्रस्ट हुन्छ। त्यसैले यो बजेट फेल गराउनुपर्छ। प्रतिपक्षले बजेट पारित हुन नदिने अडान लिएसँगै प्रदेश सभामा सहमति जुटाउने सरकारको प्रयास थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

यद्यपि सरकारले भने बजेटका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएका असहमति संवादमार्फत समाधान गरिने दाबी गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेटबारे विभिन्न पक्षसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र आवश्यक सहमति जुटाएर बजेट पारित गरिने बताए। उनले बजेटका कारण सत्ता गठबन्धनमा कुनै समस्या नआउने विश्वास व्यक्त गर्दै संवाद र सहकार्यबाट देखिएका असन्तुष्टि समाधान हुने बताए।

सत्तारुढ दलभित्रकै असन्तुष्टि, प्रतिपक्षको कडा विरोध र बजेटमाथि उठिरहेका प्रश्नका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित प्रक्रिया अझै अनिश्चित बनेको छ। आगामी दिनमा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुट्छ वा राजनीतिक विवाद थप गहिरिन्छ भन्ने विषयले प्रदेशको राजनीति र बजेट कार्यान्वयनको दिशा तय गर्ने देखिएको छ।