धनगढी, २३ असार / कैलालीको एक स्थानीय तहले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्ति गरेर १७ भन्दा बढी रकम अनियमित गरेको लेखापरीणको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । चुरे गाउँपालिकाले १७ लाख १० हजार ९०४ रुपैयाँ खर्च अनियमित गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०८२ को दफा ८ ले स्थानीय तहले संगठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षण गरी प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार मात्रै संगठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वीकृत दरबन्दीबाहेक ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने तथा त्यसरी गरिएको नियुक्तिबाट भएको खर्च नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, लेखापरीक्षणका क्रममा स्थानीय तहले स्वीकृत संगठन संरचनाभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेको भेटिएको हो। प्रतिवेदनअनुसार सहायक लेखापाल पदमा स्वीकृत दरबन्दी नै नरहे पनि लोक सेवा आयोगबाट आएका एक स्थायी कर्मचारीलाई नियुक्त गरी वडा सचिवको जिम्मेवारीमा खटाइएको जानकारी पालिकाले दिएको छ।
यस्तै, खा.पा.स.टे. (इन्जिनियरिङ)र सहायक शासन पदमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा एक/एक जना स्थायी कर्मचारी बढी रहेको उल्लेख छ। त्यसैगरी असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर, नायब पशु प्राविधिक तथा अमिन पदमा पनि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्तिबाट भएको वार्षिक खर्च विवरण यस्तो छ :-
सहायक लेखापाल १ जना बढी ४ लाख २७ हजार ७२६ रुपैयाँ, खा.पा.स.टे. १ जना बढी ४ लाख २७ हजार ७२६ रुपैयाँ, सहायक शासन १ जना बढी ४ लाख २७ हजार ७२६ रुपैयाँ, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर १ जना करारमा बढी ४ लाख २७ हजार ७२६ रुपैयाँ, नायब पशु प्राविधिक २ जना करारमा बढी, ८ लाख ५५ हजार ४५२ रुपैयाँ, अमिन १ जना करारमा बढ ४ लाख २७ हजार ७२६ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
यी पदमा अतिरिक्त कर्मचारीका कारण कुल २९ लाख ९४ हजार ८२ रुपैयाँ बराबरको वार्षिक व्यय देखिए पनि लेखापरीक्षणले त्यसमध्ये १७ लाख १० हजार ९०४ रुपैयाँ खर्चलाई अनियमित ठहर गरेको छ।
लेखापरीक्षणले संगठन संरचनामा दरबन्दी नभएका तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहेका पदमा दरबन्दीअनुसार मात्रै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न र करार नियुक्ति तथा त्यससम्बन्धी खर्चलाई कानुनसम्मत बनाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
