धनगढी, १५ असार / तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र कानुनी आधारमा सञ्चालन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छुट्टै तथ्याङ्क ऐन ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय कैलालीले यूएनएफपीएको आर्थिक सहयोगमा सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको “तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा तथ्याङ्क सम्बन्धी कानुन र सर्वेक्षण अनुमति प्रणालीको कार्यान्वयन” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नृप बहादुर सुनारले ऐेन बारे बताएका छन्।
आयोगका उपाध्यक्ष नृप बहादुर सुनारले प्रदेशमा तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणाली अझै पर्याप्त व्यवस्थित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कानुनी रूपमा सुदृढ बनाउन सुदूरपश्चिम तथ्याङ्क ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। विकास योजना निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भरपर्दो तथ्याङ्क अपरिहार्य रहेकाले त्यसतर्फ प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रमको अध्यक्षता तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय कैलालीका प्रमुख गोविन्दप्रसाद न्यौपानेले गरेका थिए। उनले हाल तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा नीतिगत र कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको बताउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
अन्तरक्रियामा विभिन्न सरकारी निकाय, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा तथ्याङ्क सङ्कलनमा प्रयोग हुँदै आएका विधि, स्रोत, सर्वेक्षण अनुमति प्रणाली तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो।
