धनगढी, २० जेठ / बालिका शिक्षा, अपाङ्गता तथा समावेशी शिक्षा, सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच विस्तार तथा विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई पुनः विद्यालयमा भर्ना गराउने विषयमा केन्द्रित कार्यशाला गोष्ठी धनगढीमा सम्पन्न भएको छ। विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाको सहभागितामा आयोजित उक्त कार्यशालामा समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उपायबारे व्यापक छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जालको वर्तमान अवस्था, स्थानीय तहको भूमिका, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि तथा विद्यालय छाडेका वा विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई पुनः विद्यालय प्रणालीमा समेट्ने रणनीतिबारे विशेष बहस भएको थियो।
कार्यशालामा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालबालिकाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ । विद्यालय छोड्ने दर उच्च र उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी झनै कम हुँदै गएको तथ्याङ्क समेत प्रस्तुत गरिएको थियो।
सहभागीहरूले विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको पहिचान, भर्ना अभियान सञ्चालन, लैङ्गिक समानता, अपाङ्गतामैत्री वातावरण निर्माण तथा शिक्षामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज रेग्मीले समावेशी शिक्षा केवल नीतिगत विषय नभई व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले प्रत्येक बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै तहले काम गर्नुपर्ने बताए। साथै उनले ‘समृद्ध सुदूरपश्चिम’को नारा बालबालिकालाई नसमेटी पुरा नहुने बताएका थिए।
त्यसैगरी कार्यक्रमको समापन सत्रमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव जयदेव महराले कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा उपयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले समावेशी शिक्षा अभियानलाई स्थानीय तहसम्म थप प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।
युरोपियन युनियनको सहयोग तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा सम्पन्न उक्त कार्यशालाले बालिका तथा समावेशी शिक्षाका चुनौती, अवसर र आगामी रणनीतिबारे साझा बुझाइ निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको आयोजकको भनाइ छ।
कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूले बालबालिका लक्षित कार्यक्रम गर्दै बालबालिका मैत्री शिक्षा लाई बढावा दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए।