धनगढी, २० जेठ /  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला दिनमा चर्चामा रहेको हस्ताक्षर विवादलाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले औपचारिक रूपमा टुंग्याएको छ। बुधबार बसेको दलको ४८औँ बैठकले जेठ ८ गते केही प्रदेश सभा सदस्यहरूले गरेको हस्ताक्षरलाई निष्क्रिय भएको ठहर गर्दै पार्टी एकता र सामूहिक जिम्मेवारीमा जोड दिएको हो।

दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर रावल, दिवान सिंह विष्टलगायतले पेश गरेको निवेदनमाथि छलफल गरेको थियो। बैठकले जेठ १७ गते १२ जना सांसदको उपस्थितिमा बसेको संसदीय दलको बैठकबाट वर्तमान सरकारले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने निर्णय भइसकेकाले त्यसअघि गरिएको हस्ताक्षरको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

बैठकमा देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, नेपाली कांग्रेसको भूमिका तथा आगामी जिम्मेवारीबारे पनि छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, जनउत्तरदायित्व र पार्टी अनुशासनलाई सुदृढ बनाउँदै संगठनभित्रको एकतालाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

संसदीय दलले पार्टीभित्र देखिएका फरक मत र असन्तुष्टिलाई संवाद तथा सहमतिमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल पूर्ण रूपमा एकताबद्ध रहेको दाबी गर्दै प्रदेशको विकास, जनहित र पार्टीको प्रतिष्ठाका लागि सबै सांसद एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।