काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जे विषयमा भय थियो, नेकपाको राजनीति र बहस त्यतैतिर उन्मुख हँदैछ । पार्टीको आन्तरिक जीवनभन्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्राथामिकतामा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले बैशाख २५ का लागि तय भइसकेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक टारेका थिए । बैठक टार्नुमा पार्टीभित्र उठेका मुद्दा तत्काल थाँती रहुन् र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारमाथि पार्टी नेताको कुनै दबाब नहोस् भन्ने थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी बैठक स्थगित गरेर आलोचनाबाट बच्न खोजे पनि राष्ट्रिय महत्वका मुद्दा, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लिएर नेकपाकै नेताहरुले संसदीय मोर्चाबाट सरकारमाथि दबाब बनाउन थालेपछि नेकपाले बुधबारलाई स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । बैठकका लागि सरकारको नीत तथा कार्यक्रम र भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणको बिषय एजेण्डाका रुपमा तय भएका छन् । सकभर भोली एक दिनमै बैठक सकाउने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको छ । बैठक लम्बिने भएमात्रै अरु एजेण्डामा प्रवेश हुने छ ।

बैशाख २६ बाट सुरु भएको संसदको छैटौं अधिवेशनका बैठक र संसदीय समितिका बैठकमा नेकपाकै सांसदले कोरोना नियन्त्रणदेखि राष्ट्रियताको मुद्दामा सरकारलाई घेर्ने संकेत देखिएपछि नेकपाले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको हो । अर्थात् धुम्बाराहीमा बैठक बस्न नसकेपछि नेकपाभित्र उत्पन्न असन्तुष्टि संसद भवनमासमेत देखिन थालेको थियो ।

हुन त संसदीय मोर्चाबाट सरकारमाथि पार्टीकै सांसदहरुको आक्रमण हुन्छ भन्ने अनुमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका नेता ओलीलाई पहिला नै थियो । संसदमै पार्टी नेताहरुले सरकारमाथि दबाब बनाउन सक्ने आंशकापछि ओलीले संसद अधिवेशनमा सकृय, समझदारीपूर्ण र एकताबद्ध प्रयासका साथ अघि बढ्न पार्टी सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । बजेट अधिवेशन सुरु भएकै दिन शुक्रबार संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पत्र पठाएर प्रधानमन्त्री ओलीले विषयगत एकरुपता स्पष्ट देखिनेगरी प्रस्तुत हुन सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सकहरुको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकाले संसदीय दलको बैठक आयोजना गर्न नसकिएको पनि पत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।

ह्विपुले गरेन काम !

प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता ओलीले आग्रह गरेजस्तो नेकपाका सांसदमा एकरुपता छैन । बरु, उनीहरुले पार्टी बैठकलाई बेवास्ता गरेर नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बनाउने रणनीति लिएका थिए । संसद बैठक र संसदीय समितिमा नेकपाका सांसदहरुको भूमिकाले उनीहरुको रणनीति उजागर गर्छ ।

नेकपाका सांसदहरुले पार्टीमा छलफल नभएका विषयमा संसद र समितिमा खुलेर राखे, जबकि मन्त्रीहरु आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिन बाध्य भए । कतिपय अवस्थामा त मन्त्री र नेकपाका सांसदबीच संसदीय समितिमै घोचपेचसमेत भयो ।

आइतबारको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेकपाकै नेता भीम रावलबीच टकराव भएको थियो । भारतीय पक्षबाट नेपालको भूभाग दार्चुलामा निर्माण भएको सडकको विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा मन्त्री ज्ञवाली र नेता रावलबीच भनाभन भएको थियो ।

यही सवालजवाफपछि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रावलको नियतमाथि प्रश्न उठाए । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘विगतमा गृह, रक्षा र पर्यटन मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी सम्हानु भएका र सुदुरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जसमेत रहनु भएका कमरेड भीम रावलजीले कालापानी लगायत नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि विगतका सरकारले गरेका पहल र आफूले हासिल गरेको अनुभवसमेतका आधारमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुभएको खबर सुन्न पाएको भए खुशीको अनुभूति हुने थियो ।’

रावलले समितिको सोमबारको बैठकमा भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालमाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्री अर्यालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा कहिल्यै पनि नभएको भन्ने अभिव्यक्ति विषयमा उनले कडा आपत्ति जनाएका थिए । समितिमा अर्यालले आफूले त्यस्तो नभनेको बताएपछि रावलले समितिमा उनले बोलेको रेकर्ड बजाउन समिति सभापतिसँग अनुमति मागेका थिए । तर, नेकपाकै सांसद समिति सभापति पवित्रा निरौला रेकर्ड बजाउनबाट रोकेकी थिइन् ।

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरेकोमा सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल–भारतको सीमा विवाद जटिल बनाउने कुनै पनि कदम नचाल्न भारतलाई सचेत गराएका थिए । यसमा भने दुई अध्यक्षको एकीकृत भनाई आएको थियो ।

तर, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा भने दाहालले भारतले सीमा विवाद कूटनीतिक ढंगबाट समाधान गर्न नचाहेमा नेपालले त्यसभन्दा अगाडि कस्तो बाटो अपनाउने हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए । लिपुलेकलाई त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

समिति बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले चीनलाई पनि सीमा मिचेको बारेमा कूटनीतिक नोट जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । नेकपाकै सांसद झपट रावलले सरकारले नक्सा जारी गर्न समितिले दिएको निर्देशन पालना नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको बताएका थिए । पार्टी केन्द्रीय समितिले पनि नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको तर सरकारले पालना नगरेको उनको भनाइ थियो ।

आइतबार संसदको शून्य समयमा जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावललगायतका सांसदले सीमा विवादको विषयमा सरकारको काममाथि प्रश्न उठाएका थिए । पार्टीभित्र छलफल नगरी बजेटको तयारी भए यो विषय अझ पेचिलोरुपमा नेकपाकै नेताहरुले संसदमा उठाउन सक्छन्, बजेटमाथि असन्तुष्टि राख्न सक्छन् । राष्ट्रियसभा बैठकमा नेकपाका सांसद बेदुराम भुषाल र पर्शुराम मेघी गुरुङले बजेटको तयारीलाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए ।

यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य एवं नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश प्रकरणमा सरकारले गरेको काम प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण रहेको राष्ट्रियसभा बैठकमा बताएका थिए ।

राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्दान्तमाथि भएको बहसका क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले महामारीको बेला पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेपछि मात्रै बजेट र नीति कार्यक्रमको तयारी गर्ने कुरा व्यबहारिक हिसाबले सम्भव नहुने बताईसकेका छन् । यसले पनि नेकपाकै सांसदहरुको असन्तुष्टि थप बढ्ने सम्भावना छ ।

गत बर्ष पनि बजेटमा नेकपाकै सांसदलेसमेत कठोर आलोचना गरेका थिए ।

यसबाहेक भारतीय कब्जामा रहेको नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याएर त्यहाँ नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति गराउन भन्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन् ।

भारतले दार्चुलाको लिपुलेकस्थित नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा बहस तथा विरोध भइरहेका बेला नेकपाका ६ जना सांसदले आइतबार उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

नेकपाका सांसदहरू गणेशसिंह ठगुन्ना, दीपकप्रकाश भट्ट, गणेशकुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बोगटीले उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । संसदमा यसअघि नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

धुम्बाराहीको विवाद संसदमा देखिन थालेपछि स्थायी कमिटी बैठक १

आइतबार र सोमबार संसद र संसदीय समितिका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालेका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली अन्ततः स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन सहमत भएका छन् । ओली सहमत भएपछि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बुधबार ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । स्रोतका अनुसार पार्टीभित्रको अन्तरविरोध संसदमा प्रवेशको संकेत देखिएपछि ओली स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन् ।

नेकपाका २० स्थायी कमिटी सदस्य, जो धेरैजसो सांसदसमेत छन्, उनीहरुले यसअघि बैशाख १० मा लिखित पत्र लेखेर नै बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । उनीहरुको माग र सचिवालयमा फेरिएको शक्ति सन्तुलनसँगै बैशाख २० मा बसेको सचिवालय बैठकले २५ बैशाखमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, बैठकका एजेन्डा र प्राथामिकतामा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि राखेपछि अन्तिम समयमा आएर बैशाख २४ मा स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चतकालका लागि स्थगित भएको थियो । बैठक स्थागित भएपछि २४ बैठक माग गर्ने २० स्थायी कमिटी सदस्यहरुले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अनौपचारिक बैठक गरेका थिए । त्यहाँबाट उनीहरुले स्थायी कमिटी बैठक तत्काल बोलाउन दबाब दिने रणनीति बनाएका थिए । सोही रणनीति अर्न्तरगत असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर बैठकबारे ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए । अध्यक्षसँगको भेटमा ती नेताहरुले बैठक बस्न जति ढिला हुन्छ, त्यसको असर संसदमा देखिदै जाने बताएका थिए ।

२ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश हुँदैछ भने जेठ १५ मा आउने बजेटका लागि नियमित संसद चल्ने भएकाले लामो समय स्थायी कमिटी बैठक बस्न सम्भव नहुने सचिवालयका एक नेताले बताए ।

नेकपाका २० स्थायी कमिटी सदस्यले पार्टी बैठकका लागि भन्दै जे मुद्दा अगाडि सारेका छन्, ती विषय संसद पनि प्रवेशको सम्भावना थियो । यति समूहलाई गोकर्ण फोरेष्ट रिसोर्ट लिजमा दिने प्रकरणदेखि एनसेल प्रकरण, वाइडबडी विमान खरीद प्रकरण, सुरक्षा मुद्रण खरीदमा तत्कालीन संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड कमिसन मागेको टेप प्रकरण र कोरोना माहामारीविरुद्ध स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियामा ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठमा भएको भ्रष्टाचारमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल संलग्न रहेको आरोपलगायतका प्रकरणको वास्तविकता र छानबिन प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका र सक्रियतालगायतका मुद्दा नेकपा नेताले संसदमा उठाउने सम्भावना थियो ।

यसबाहेक संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० बीचको सम्झौताको प्रावधानमा संशोधनका लागि अर्थमन्त्रीले एमसीसीसँग गोप्यरुपमा पत्राचार गरी संसदकै विशेषाधिकारको हनन हुने काम गरेको नेकपा २० नेताको दावी छ । त्यसैले उनीहरुले पार्टीद्वारा गठित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने मागसहित एमसीसी मुद्दा संसदमै उठाउने तयारीमा थिए । नेकपाको पछिल्लो अन्तरविरोध हेर्दा स्थायी कमिटी बैठकबाट यी मुद्दामा समान धारणा बन्ने संभावना भने कम छ ।