टीकापुर । कैलालीको जानकी गाउँपालिका –६, कैलाशेश्वर सामुदायिक वनमा अनियमितताको आरोप लागेको छ ।

आ.व २०८१–८२ मा एक करोड ६८ लाख २३ हजार रुपियाँ आम्दानी भएकोमा चार लाख २३ हजार रुपियाँ मात्रै बैँक मौज्दात भएपछि कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट भएका छन् । वनले कार्यालय सञ्चालनमा २९ लाख, वन विकासमा ३७ लाख सामाजिक विकासमा ३९ लाख, कर्मचारी खर्च २३ लाख ७८ हजार, वन पैदावर संकलनमा २६ लाख ५४ हजार, समूह अनुदानमा तीन लाख जति खर्च गरेको देखाएको छ ।

वार्षिक डेढ करोडको कारोबार हुने कैलाशेश्वर सामुदायिक वनको बैठक खर्चमा एक वर्षमा पाँच लाख ३० हजार, कार्यालयको रङ्गरोगन चार लाख ३६ हजार, विद्युत् लाइनमा चार लाख ७० हजार, अवलोकन भ्रमणमा पाँच लाख र सल्लाहकार संयोजकले विभिन्न वहानामा आफैले लाखौं रुपियाँ लगेकोमा उपभोक्ताले आपत्ति जनाएका छन् ।

वन कार्यसमितिमा अध्यक्षले भूमिका नगर्ने र अरु नै हाबी भएपछि इमानदार व्यक्तिहरूले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा कोषाध्यक्ष, आन्तरिक लेखा उपसमिति संयोजक, सल्लाहकार छन् । कोषाध्यक्ष विष्णुकुमारी वम शाहले मितव्ययीता अपनाउ भनेको नमान्दा पद छोडिदिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दबाब दिएर जबरजस्ती चेकमा हस्ताक्षर गर्न लगाउन थालेपछि राजीनामा दिन वाध्य भएँ’ लेखा समिति संयोजक भीमप्रसाद रेग्मी उपसमिति संयोजकका हिसाबले दिनुपर्ने सुझाव दिएर मङ्सिरमा छोडिसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘म शिक्षक हुँ, कार्य व्यवस्तता पनि भयो त्यसैले राजीनामा गरेँ ।’

सल्लाहकार सदस्य तुलबहादुर शाहले नामको मात्र सल्लाहकार भएको तर काम संयोजकको मात्रै भएको बताउनुभयो । शाहले भन्नुभयो, ‘निर्वाचित भएलगत्तै  एक पटक बैठक बोलाए त्यसपछि तीन वर्षसम्म हामीलाई बोलाइएन भ्रष्टाचार भएको भन्छन् प्रतिवेदन हेर्दा पनि चित्त बुझेको छैन ।’

उपभोक्ताहरू हालसम्म गरेका कामको छानबिन हुनुपर्ने, नयाँ कार्यसमिति चयन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । कार्यसमितिको विरोध जनाउनेलाई हटाउँदै विश्वासपात्रलाई थप्दै जाने गरेका छन् ।

वन समूहको विधान मस्यौदा समिति संयोजक हुनुभएका कर्णबहादुर कुँवरले सल्लाहकार उपसमिति हुनुपर्नेमा समिति बनाएको, सल्लाहकार संयोजक कार्यसमितिमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था बनाइदिएकाले हटाउन नसकिने र मान्नैपर्ने अवस्था आएको वनका अध्यक्ष खडकबहादुर शाह बताउनुहुन्छ ।

‘मैले त केही गरेजस्तो लाग्दैन, संयोजकका कारण धेरै रिसाइरहेका छन्’ अध्यक्ष शाह भन्नुहुन्छ, ‘बैठकमा सबैभन्दा चलाक भएकाले उहाँको विद्यालय बिदाको दिनमा वनको प्रतिनिधि भई अन्य निकायमा पनि जानुहुन्छ ।’ उपभोक्ता विक्रम सुवेदी वन कार्यसमिति जवाफ दिनै नसक्ने र कमजोरी छोप्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्व गरेमात्र निकास निस्कने बताउनुहुन्छ । वनको सभा दुई चोटी बसे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन् ।

सामुदायिक वनको मार्गनिर्देशन २०८१ ले एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था भए पनि २०७४ माघदेखि हालका अध्यक्षको तीन कार्यकाल हुँदैछ । ‘सामान्यतया सामुदायिक वनको कार्यसमितिको कार्यकाल तीन वर्षको राखेका छन्’ सव डिभिजन वन कार्यालय टीकापुरका प्रमुख वन अधिकृत दिलिपकुमार यादव भन्नुहुन्छ, ‘समूहले वन कार्यालयमा विधान पेस नगरेकाले आफूखुसी गरेको निर्णय लागु हुँदैन, उपभोक्ता समितिमा पनि विवाद भएकाले छानबिन हुन्छ ।’