धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले नक्सा पास नगरीकनै भवनसहित भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन्।

नगर क्षेत्रभित्र घर तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा नगरपालिकाबाट अनिवार्य रुपमा स्विकृति लिनुपर्छ। तर, यहाँका सरकारी पक्षले नै यस्तो प्रावधान उल्लंघन गरी भवन निर्माण गरिरहेका हुन्।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०७४ चैत २६ गते भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड जारी गरेको थियो। मापदण्डमा भनिएको छ– ‘नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्ति, सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय तथा निजी संघसंस्थाले भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि भवनको नक्सा सहित तोकिएको ढाँचामा उपमहानगरपालिका समक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ।’

तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले नक्सा पासबिनै भौतिक संरचना निर्माणलाई अघि बढाएका छन्। प्रदेशसभाले नक्सा पासबिनै चमेनागृह निर्माण गरिसकेको छ भने प्रदेशका मन्त्रालय तथा सचिवालयले भवनले पनि नक्सा पास गरेका छैनन्।

ती मन्त्रालयहरूले भने ‘अस्थायी भवन भएकाले नक्सा पास गर्न आवश्यक नभएको’ प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले प्रदेशसभा सचिवालयले बनाउन लागेको भवनको नक्सा पास नगरिएको पुष्टि गरे। प्रदेशसभा सचिवालयले मापदण्ड मात्रै माग गरेको तर, नक्सा पासका लागि प्रक्रिया नै सुरु नगरेको उनको भनाइ छ। ‘हामीसँग मापदण्ड माग गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘भवन निर्माणको मापदण्ड पठाइदियौं, सोहीअनुसार बनाउन लागेका होलान्। तर, नक्सा पास भएको छैन।’

संसदीय दलहरूको कार्यालयका लागि पनि यतिबेला नयाँ भवन निर्माण कार्य जारी रहेको छ।

केही दिनअघि धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले कार्यपालिकाको बैठकमा यसलाई एजेन्डा बनाएर छलफल गरिने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। ‘नक्सा पास नगरीकन कसले भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ भन्ने हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। हामी अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने छौं,’ उनले भनेकी थिइन्। तर, उपप्रमुख मिश्रले भने झैं धनगढी उपमहानगरपालिकाले त्यसपछिका दिनमा यसबारे कुनै चासो राखेको छैन। उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक बुधबार बसे पनि यसबारे कुनै छलफल भएन।

उपमहानगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार टेकेन्द्रबहादुर देउवाले भने भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड, २०७४ पालना गर्न गराउन मन्त्रालयहरूलाई आज (बिहीबार) पत्राचार गर्ने तयारी भएको बताए।

उपमहानगरपालिकाले यसअघि नै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी मापदण्डको पालना गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्न अनुरोधपत्र पठाएको थियो। तर, मन्त्रालयले पत्रको बेवास्ता गर्दै सडकको सिमानाभित्रै नक्सा पासबिना भवन निर्माण गरिरहेको छ।

क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने रेडक्रस–तारानगर सडक विस्तारमा अवरोध हुने भन्दै उपमहानगरपालिकाले मन्त्रालयलाई एक महिनाअघि नै पत्र पठाएको थियो।