काठमाडौं । कोरोना भइरसको संक्रमण विरुद्ध नेपालसहित विश्वभरीमानै अभियान केन्द्रित भईरहेका बेला नेपाल सरकारले सोमबार दुरगामी महत्वको राजनीतिक निर्णय गर्यो । बेमौषमको बाजा भनेजस्तै कोरोनाको संक्रमण र यस विरुद्धको अभियानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा देश केन्द्रित हुनपर्ने बेला सरकारले राजनीतिक दलहरुले चाहेका बेला फुटाउन सजिलो बनाउने अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ ।

सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले आजै जारी गर्ने संभावना रहेको बालुवाटार श्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै रुची अनुसार आएको अध्यादेश सम्बन्धी सो निर्णयमा केही मन्त्रीहरुले असहमति दर्ज गराएका छन् । नेपालको संविधानमा राजनीतिक दल विभाजन हुनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदमा ४० प्रतिशत मत हुनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेर खुकुलो बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । मन्त्रिपरिषद श्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीकै रुची अनुसार ४० प्रतिशतलाई घटाएर २५ प्रतिसत पुगेमा पार्टी फुटाउन मिल्ने प्रावधान राख्नेगरि संशोधन गर्न खोजिउको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा यो अध्यादेशको तीन जनाबाहेक अरू मन्त्रीले मौन समर्थन जनाएको बालुवाटार निकट स्रोतले बतायो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने यस्तो गम्भीर निर्णय अहिलेको समयमा गर्नु ठिक हुन्न कि भनेर सुझाएका थिए। पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच असझादारी बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरि अध्यादेश ल्याउनुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला यो विधेयक ल्याउनुको पछाडी मधेश केन्द्रीत दल राजपा भित्र राजनीति गरेर उनिहरुको एउटा समूहलाई सरकारमा भित्र्याउने र आफू बलियो हुने । त्यो संभव नभएमा पार्टी फुटाउन २५ प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान राखेर सकेसम्म पूर्व एमाले एक बनाउने र पूर्व माओवादीलाई छोडेर जान बाध्य बनाउने त्यो गर्न नसकेमा आफैं २५ प्रतिशतको हिस्सा लिएर अलग्गिने मनसाय बोकेको पूर्वएमाले तर्फका नेकपाका एक नेताले बताए ।

‘आफूलाई सत्ताबाट हटाउन खोजिएमा नहट्ने बरू पार्टी फुटाएर नयाँ दल गठन गर्ने प्रयोजनका लागि उहाँहरूले यो अध्यादेश पास गराउनुभएको हो,’ एक नेताले भने । यस्तो अध्यादेश ल्याउने विषयमा नेकपा भित्र तथा मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यहरुसँग समेत प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि सल्लाहा गरेका छैन । नेकपा श्रोत भन्दा प्रधानमन्त्री नजिकका नेताहरुको यो केही महिना अघि देखिकै तयारी हो । सकेसम्म पूर्व एमाले खेमा एक हुने र अघि बढ्ने माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा बामदेव गौतम लगायतले साथ नदिएमा आफू अनुकुल अघि बढ्न प्रधानमन्त्री निकटस्थहरुले यस्तो तयारी गरेको श्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहाकार सुर्य थापाले भने सामान्य करेक्सन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउने लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।