काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालय प्रायजसोः विवादमा आइरहन्छ । सचिवालयका सदस्यले गरेको गल्तीका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी सहिरहेका हुन्छन् ।
कहिले प्रधानमन्त्रीका आइ टी विज्ञले नै अनलाईनको समाचार डिलिट गरेको, कहिले प्रधानमन्त्रीको वेबसाइटमा पोर्न भिडियो अपलोड भएको त कहिले सरकारी वेबसाइट ह्याक भएका भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । केही दिनअघिमात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि आफ्नो वेबसाइटमा कोरोना संक्रमित पुष्टि नभई डाटा अपलोड गर्दा केहीबेर हंगामा मच्चियो ।
पोखरामा कोरोना संकमित थपिएको भन्ने उक्त डाटाबारे मन्त्रालयले नै केहीबेरमै संक्रमित नभेटिएको भन्यो । आज (बिहीबार) दिउँसो पनि सरकारले डेढ घन्टाको बिचमा आफ्ना निर्णय उल्ट्यायो । भोलि र पर्सि (शुक्रबार र शनिबार) उपत्यकामा लकडाउनको असरमा परेका तर आफ्नो घर जान चाहेकालाई सरकारले पुर्याइदिने भन्ने समाचार आयो । समाचार आएको केही घन्टामा सरकारले उक्त निर्णय नभनेको भनि प्रष्टिकरण दियो । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि यो पटक गम्भीर गल्ती गरेको छ ।
जसको कारण निकैबेर जनता झुक्किए । प्रधानमन्त्री आधिकारीक सूचना प्रवाह गर्ने फेसबुक ह्यान्डलमा पनि सरकारले उक्त निर्णय गरेको भनि उल्लेख गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अफिसियल फेसबुक पेजमा निर्णयको जानकारी गराइएको थियो । फेसबुक पोस्टमा लेखिएको थियो, ‘लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नु भएका वासिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्च स्तरिय समितिको बैठकले भोली र पर्सि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ ।’ तर, समितिको निर्णय उल्टिएपछि यही पोस्टमा ‘अपडेट’ भन्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले मान्यता नदिएका कारण निर्णय फिर्ता लिइएको उल्लेख गरिएको छ । अहिले फेसबुक पेजबाट उक्त पोस्ट नै डिलिट भएको छ ।
यसअघि उच्चस्तरीय समितिबाट निर्णय भएको कुरा पोखरेलका स्वकीय सचिव दिपेन्द्र श्रेष्ठले पनि पुष्टि गरेका थिए । उच्चस्तरीय समितिको बैठकपछि शुक्रबार र शनिबार काठमाडौं बाहिर जानेका लागि सवारी साधनलाई अनुमति दिने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताएका थिए । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले काठमाडौं उपत्यकामा अलपत्र परेकाहरुलाई उपत्यका बाहिर जान दिने कुनै निर्णय नभएको बताए ।
त्यस्तै, कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मिडियामा आएका समाचारमा नै सत्यता नभएको भनि बताए । सरकारी आधिकारीक निकायबाटै यसरी जनता झुक्याउने सूचना प्रवाह हुँदा जनताले के पत्याउने रु लकडाउनको मारमा घरभित्रै अनुशासित भएर बसेका सर्वसाधरणका लागि यस्ता मनपरी सूचना प्रवाह हुँदा हुने असरबारे सरकार गम्भीर हुने की ?
