धनगढी, १७ भदौ / गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०८२ को मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउँदै गृह मन्त्रालयलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले मङ्गलबार गृह मन्त्रीलाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत सामाजिक विकास, मानव अधिकार र सामुदायिक रूपान्तरणमा काम गर्ने संघ–संस्थासँग पूर्वपरामर्श नगरी मस्यौदा अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो।
विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ ले विधेयक तयार गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावित सरोकारवालालाई राय–सुझाव लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले नागरिक समाज लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि वञ्चित समुदायको अधिकार सुनिश्चिततासम्म राज्यको महत्वपूर्ण साझेदारको भूमिकामा रहँदै आएको स्मरण गराउँदै, प्रस्तुत मस्यौदाले संघ–संस्थालाई नियन्त्रित र निरुत्साहित गर्ने खालको प्रावधान राखिएको आरोप लगाएको छ।
मस्यौदामा रहेको सदस्यता वितरण, संस्था दर्ता प्रक्रिया, वर्गीकरण, निर्वाचन प्रणालीलगायतका धेरै प्रावधानहरू संघ–संस्थाको स्वतन्त्रता र पहलकदमीविरुद्ध रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले सरकारसँग नागरिक समाजमैत्री ऐन बनाउन आग्रह गर्दै वर्तमान मस्यौदालाई पुनःविचार गर्न माग गरेको छ।
