नेपालमा महिला अधिकारका विषयमा उल्लेख्य संवैधानिक तथा कानुनी प्रगति भएको छ, तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयनले अझै चाहेजस्तो गति लिएको छैन। संविधानले महिला अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरे पनि सामाजिक संरचना, पितृसत्तात्मक मानसिकता र संस्थागत कमजोरीका कारण महिलाहरू अझै पनि अवसरबाट बञ्चित भइरहेका छन्।

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले ३१ वटा मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। जसमा धारा ३८ अन्तर्गत महिलाको हकलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गरिएको छ। यसमा महिलालाई वंशीय अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, तलबसहितको सुत्केरी बिदा, शिशुलाई स्तनपान गराउने हक र मर्यादित जीवनको प्रत्याभूति गरिएको छ। यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले समेत महिलाको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई बलियो बनाएका छन्।

महिलामाथि हुने हिंसाका विविध रूप संविधानले निषेध गरे तापनि व्यवहारमा यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। संविधानले धार्मिक, सांस्कृतिक वा सामाजिक चलनको नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा र शोषणलाई दण्डनीय मानेको छ। त्यसैगरी, श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले महिलाका श्रम, स्वास्थ्य, सम्पत्ति र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकहरूलाई कानुनी रूपमा स्थापित गरेका छन्।

नेपालले सन् १९४८ मा मानव अधिकार घोषणा पत्रमा र सन् १९७९ मा सिडमा हस्ताक्षर गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि महिला अधिकारप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर यथार्थमा, महिला अधिकारको अवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। राजनीतिक रूपमा अनिवार्य सिट व्यवस्था भए तापनि नेतृत्वको निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति नगण्य छ। स्थानीय तहमा प्रमुुख वा उपप्रमुुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य भने तापनि अधिकांश उपप्रमुुखकै रूपमा सीमित छन्।

सामाजिक रूपमा पनि महिलामा पितृसत्तात्मक सोच गहिरो रूपमा व्याप्त छ। आमाले छोरीभन्दा छोरामाथि भरोसा गर्ने, महिला नेतृहरूले समेत पुरुषलाई प्राथमिकता दिने जस्ता मनोविज्ञानले लैंगिक समानताको बाधा बढाएको छ। यही सोचले महिलामाथि कार्यस्थलमा हुने हिंसा, सामाजिक पूर्वाग्रह र भेदभावलाई मौन समर्थन गरेको देखिन्छ।

संविधानले महिला अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यस्ता अधिकारहरूको जानकारी दूरदराजका महिलासम्म पुगेको छैन। धेरै महिलाहरू अझै आफ्नो कानुनी हकका बारेमा अनभिज्ञ छन्। परिणामस्वरूप, तिनको हक नलाग्ने होइन, तर प्रयोग गर्न नसक्ने स्थितिमा छन्। त्यस्तै, महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा दस्तुरमा छुट, पारिश्रमिकमा आयकर छुट, ३३ प्रतिशत महिलालाई रोजगारी दिएमा कर छुट, एकल महिलालाई ६० वर्षपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सम्पत्तिमा समान अंशजस्ता व्यवस्था व्यवहारमा अझै सशक्त रूपमा लागू हुन सकेका छैनन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम र रोजगारमा महिलाको प्रभावकारी सहभागिता नै सशक्तीकरणको मार्ग हो। तर राष्ट्रपति महिला कार्यक्रमजस्ता योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावमा लक्ष्यमा पुग्न सकेका छैनन्। शिक्षामा छात्रवृत्तिको ४५५ कोटा, सामाजिक न्यायका नीतिहरू, सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर छुटजस्ता नीतिहरूको उचित कार्यान्वयनले मात्र महिलाको वास्तविक उन्नति सम्भव छ।

लैंगिक समानता र महिलाको सशक्तीकरणलाई दिगो विकास लक्ष्यमा केन्द्रमा राखिएको छ। यसले सबै प्रकारका लैंगिक भेदभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्य राख्छ। तर स्थानीय तहमा अझै पनि झुमा, छाउपडी, बालविवाह, बहुविवाहजस्ता परम्परागत कु–प्रथाहरू विद्यमान छन्। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले प्रभावकारी अनुगमन, शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रमहरू मार्फत यी समस्याको समाधान खोज्न जरुरी छ।

महिलालाई वंशीय अधिकार सहज बनाउन आमा बाट नागरिकता दिने प्रक्रियालाई सरल बनाइनु आवश्यक छ। महिलालाई केवल उपस्थिति होइन, निर्णायक भूमिकामा ल्याउने कुरा नीति निर्माणको केन्द्रमा राखिनुपर्छ। महिला अधिकार महिलाको मात्र मुद्दा होइन, यो समग्र समाजको उत्तरदायित्व हो। जबसम्म पुरुष, संस्था, नीति निर्माता र समाजका सबै तहको सहभागिता हुँदैन, तबसम्म महिलालाई विकासको मूलधारमा ल्याउने सपना अधुरै रहन्छ।

त्यसैले, न्यायसम्म महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न, महिला अधिकारलाई बलियो बनाउन र सशक्तीकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्न सबै तह र क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सकारात्मक सोच, दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। राज्यका सबै तह, निकाय र संरचनाहरू, सामाजिक संघ-संस्थाहरू, विकास साझेदारहरू, सञ्चारकर्मीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज र सम्पूर्ण सरोकारवालाले जवाफदेही भएर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ।

इतिहासले देखाएको छ कि सबै क्रान्ति र संघर्षमा महिलाहरूको बलिदान पुरुषभन्दा कम छैन। योगदानमा समानता छ तर अवसरमा असमानता महिला माथिको अन्याय र अत्याचार हो। लामो र रक्तपातपूर्ण संघर्षपश्चात् नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र सशक्तीकरणका अवसरहरू संविधानमार्फत केही हदसम्म प्रत्याभूत गराएको छ।

२१औँ शताब्दीले विश्वलाई प्रविधिको गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ। यो युग केवल सोच र कल्पनाको होइन, आविष्कार, अनुसन्धान र परिणामको युग हो। यस्ता परिवर्तित सन्दर्भमा महिला नेतृत्वलाई पनि नयाँ सोच, फराकिलो दृष्टिकोण र बौद्धिकता सँगै वैज्ञानिक र डिजिटल क्षमतासँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्नु अत्यन्त आवश्यक भएको छ।

अबको महिला नेतृत्व केवल सामाजिक उपस्थितिमा सीमित हुनु हुँदैन। महिलाहरू ज्ञान, सीप र प्रविधिमा अब्बल हुँदै आत्मनिर्भर, प्रभावशाली र दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने नेतृत्वकर्ता बन्नुपर्छ। विज्ञान, प्रविधि, अनलाइन व्यापार, डिजिटल प्लेटफर्म, स्टार्टअप र नवप्रवर्त को क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्नु अब विकल्प होइन, अनिवार्यता हो।

महिला सशक्तिकरणको अर्थ केवल अवसर दिनु होइन, उनीहरूको सोच, सीप र सपनालाई प्रणालीगत समर्थन र वैज्ञानिक आधार दिनु हो। सरकारले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन अनलाइन प्लेटफर्महरूसँग सिधा जोडिनेजस्ता कार्यक्रम, डिजिटल सीप तालिम, ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच, र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्ता प्रयासले महिला नेतृत्वलाई उत्पादन, व्यापार र उद्यमशीलतामा अगाडि ल्याउँछ।

यसबाहेक, समाजका अगुवाहरूले महिला नेतृत्वलाई परम्परागत सीमित दृष्टिकोणबाट होइन, सम्भावनाको दृष्टिले बुझ्न जरुरी छ। महिलामा क्षमता छ, तर त्यो क्षमतालाई सहजीकरण गर्ने वातावरण, विश्वास र समान पहुँचको खाँचो अझै छ। जब महिला नेतृत्व समाजको उत्पादन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ, उनीहरू केवल प्रतिनिधि होइन, परिवर्तनका निर्णायक शक्तिहरू बन्नेछन्।

हामीले अब महिलालाई प्रेरणाका पात्र मात्र होइन, नीतिनिर्माण, अनुसन्धान, उद्यमशीलता, र डिजिटल नेतृत्वका अग्रणी शक्ति बनाउने दिशामा लाग्नुपर्छ। यही हो आत्मनिर्भर समाजको वास्तविक आधार।

लैंगिक समानताका लागि विभिन्न ऐन, नियम, रणनीति र कार्ययोजना तयार पारिएका भए पनि ती नियम, कानुनहरू किताबभित्र सीमित रहँदा व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा सुशासनका लागि गरिएको प्रयास कहिलेकाहीं ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर्’ भन्ने उखानझैं मात्र बन्न पुगेको छ।
अन्ततः, महिला अधिकारको कार्यान्वयनका लागि नीति र कानुनको परिपालना, सामाजिक चेतना, संस्थागत दृढता र राजनीतिक इच्छाशक्ति अनिवार्य छन्। त्यसैको भरमा मात्र हामी समतामूलक, न्यायपूर्ण र समावेशी समाज निर्माणतर्फ अघि बढ्न सक्छौं।

लेखक:- सरिता भट्ट (कैलाली बहुमुखी क्याम्पस स्ववियु सदस्य , सँगै पत्रकारिता अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।)