धनगढी, १८ वैशाख / कैलालीस्थित गेटा अस्पतालले उपकरण खरिद प्रक्रियामा आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गर्दै अनियमितता गरेको आशंका गरिएको छ। गत चैत १४ गते बीर अस्पतालबाट सरुवा भई गेटा अस्पतालको निर्देशक बनेका डा। प्रदीपकुमार यादवले आएको भोलिपल्टै खरिद समिति परिवर्तन गर्दै उपकरण खरिद प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाएका छन्।
पूर्व समितिलाई भंग गर्दै डा. जगदीश विष्टको संयोजकत्वमा डा. शंकर अधिकारी र शाखा अधिकृत सिद्धराज भट्टसहित नयाँ तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। नयाँ समितिबाट १५ देखि ३१ चैतसम्म चार वटा प्याकेजमा विभाजित गरी १७ प्रकारका उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन विपरीत स्पेसिफिकेशन तय गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिन्छ। केही उपकरणको मोडेल र स्पेसिफिकेशन यस्तो बनाइएको छ कि निश्चित आपूर्तिकर्तालाई मात्रै ठेक्का पर्न सक्ने अवस्था छ। उदाहरणका लागि, मेडिकल ग्यास पाइपलाइन सिस्टमको बोलपत्रमा एमसी–८० डुब्लेक्स मोडेल तोकिएको छ, जसले जिसीई मेडिकल कम्पनीलाई लक्षित गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै, पाठेघरको क्यान्सर परीक्षण उपकरण न्यूमार्स कम्पनीको मोडेलसँग मिल्ने, र अटोमेटिक ट्राचेल सेक्रेशन रिमोभल डिभाइस एम केयर कम्पनी अनुकूल बनाइएको आरोप लागेको छ। ब्लड ग्यास अनालाइजर उपकरण ड्रागन कम्पनीको आई–२० मोडेल जस्तै बनाइएको उल्लेख छ। सबै उपकरणमा यस्तै एक–एक कम्पनीलाई लक्षित गरिएका प्रावधान रहेको बताइएको छ।
निर्देशक यादवले अस्पतालमा कार्यरत बायोमेडिकल इन्जिनियर हरेन्द्र चटौतलाई बाइपास गर्दै थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूती अस्पतालबाट अमृत प्रसाद भण्डारीलाई काजमा ल्याएर उपकरणको स्पेसिफिकेशन बनाएका छन्। भण्डारीलाई खटाइएको तेस्रो दिनमै स्पेसिफिकेशनका आधारमा बोलपत्र सार्वजनिक गरिएको छ, जसले पूर्व योजना अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको आशंका उत्पन्न गरेको छ।
यस क्रममा अस्पतालका प्रशासन र लेखा शाखाका कर्मचारी समेत खरिद प्रक्रियाबारे अनविज्ञ रहेको बताएका छन्। यसअघि डा। अशोक श्रीपालीले बनाएको वार्षिक खरिद योजना समेत परिमार्जन गरी नयाँ योजना अनुरूप प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
गेटा अस्पताल हाल ५० शैयामा सीमित छ र आकस्मिक सेवा समेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैन। यस्तो अवस्थामा करोडौंको उपकरण खरिद गरिनु र तिनको प्रयोगमा नआउने सम्भावना रहेको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
तर डा। यादवले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेका छन्। “काम नगर्ने कर्मचारीलाई हटाएर कानुन अनुसार नयाँ समिति बनाएको हुँ,” उनले भने, “स्पेसिफिकेशनमा त्रुटी भएमा लिखित रुपमा आएपछि संशोधन गर्न सकिन्छ।”
