धनगढी, २८ असोज / सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा देखिएका त्रुटि र अनियमितताबारे छानबिन गर्न आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताएका छन् ।
मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले ‘काक्रो कसले खायो, बियाँ मेरो र मुख्यमन्त्रीको निधारमा टाँसियो’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलले जवाफ मागेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहले काक्रो नै नखाएको अवस्थामा त्यसको बियाँ अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निधारमा कसरी पुग्यो भन्ने विषयको छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले बजेटमा देखिएका त्रुटिको जिम्मेवारीबाट अर्थमन्त्री उम्किन नमिल्ने भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘काक्रो नखाई निधारमा बियाँ कसरी लाग्यो ? यसको छानबिन हुनुपर्छ,’ शाहले भने, ‘बजेट निकै त्रुटिपूर्ण छ । जबरजस्ती प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्रीले नै बजेटमा समस्या रहेको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । अब ती समस्या कहाँबाट आए भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ ।’
शाहले बजेटमा देखिएका त्रुटि र विवादलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताउँदै त्यसको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार बजेट निर्माणदेखि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रियासम्म भएका कमजोरीबारे छानबिन हुनुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । बजेटका विषयमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत संशोधनको माग गर्दै आएका थिए । बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र बजेटमा समावेश योजनालाई लिएर प्रदेशसभाभित्र विवाद चर्किएको थियो ।
लामो समयको अन्योलपछि आइतबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट त्यसका विभिन्न पक्षमाथि प्रश्न उठेका थिए ।
मंगलबार प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भए पनि बजेट निर्माणमा देखिएका त्रुटि, योजनाको छनोट र त्यसको जिम्मेवारीका विषयमा राजनीतिक विवाद भने कायमै छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहले उठाएको राजीनामा र छानबिनको मागले प्रदेश सरकारमाथि थप राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
