धनगढी, २८ असोज / सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ । प्रदेशसभाको हिजो बसेको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको बहिष्कारकाबीच आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट बहुमतले पारित भएसँगै झण्डै तीन महिनादेखिको बजेट शून्यताको अवस्था हटेको हो ।
आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसै दिन बजेट प्रदेशसभामा टेबल गरिएको थियो ।
बजेटमाथिको छलफल शुरु हुनुअघि नै विवाद चर्किएपछि त्यसयता प्रदेशसभा बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो । बजेट विवाद समाधान गर्न सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाले बजेट संशोधन तथा विवादित विषयको छानबिन गर्न र कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउन सहमत भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले गएको असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरे पनि सत्ता गठबन्धन बदलिएपछि बजेट पारित हुनसकेको थिएन । असार २९ गते एमालेको समर्थनमा नेकपाका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ७२ करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने अनुमानित रकम १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६७ हजार रहेको छ ।
सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने सात करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान नौ अर्ब छ करोड ३३ लाख, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को विनियोजनबाट बचत हुने नौ अर्ब ६५ करोड, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने छ अर्ब तीन करोड ५८ लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने ३८ करोड ८० लाख र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ ।
