धनगढी,२७ असोज / सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बजेट पारित गर्ने तयारी भइरहेका बेला प्रदेशको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बजेट पारित गर्दै विवादित योजनामाथि छानबिन गर्ने र कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमति गरेको छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएको छ।
मंगलबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट पारित गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बजेट निर्माणमा अनियमितता र बिचौलियाको प्रभाव परेको भन्दै आफ्नै सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि नेकपा छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएको हो।
नेकपा सांसद अक्कल रावलका अनुसार विवादित विषयको छानबिन पूरा नहुँदासम्म पुँजीगत खर्च अघि बढाइने छैन। साथै, कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको छ।
“अहिले आइतबार सार्वजनिक भएकै बजेट पारित गर्ने, तर पुँजीगत खर्च रोकेर विवादित विषय छानबिन गर्ने र कात्तिक १५ भित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको छ,” रावलले भने।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब तीन महिनापछि प्रस्तुत बजेटलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको थियो। सांसदहरूले बजेट निर्माणमा बिचौलियाको चलखेल, कमिसनको खेल र पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यही विवादका कारण बजेटमाथिको छलफलसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ।
आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। मंगलबार बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक पनि विवादका कारण दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सारिएको थियो।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने बजेट जनपक्षीय नभएको र सरकारले प्रतिपक्षीसँग कुनै समन्वय नगरेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मंगलबारदेखि प्रदेशसभाका सबै बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।
सत्तापक्षभित्र बजेट पारित गर्ने, विवादित योजनाको छानबिन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने सहमति जुटे पनि प्रतिपक्षीको बहिष्कारले प्रदेशसभाको वातावरण थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अब बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यसको कार्यान्वयन, विवादित योजनाको छानबिन र राजनीतिक सहमति जुटाउने विषय सरकारका लागि मुख्य चुनौती बन्ने देखिएको छ।
