धनगढी, २३ असोज / कैलालीका स्थानीय तहहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा असल अभ्यास आदानप्रदान कार्यक्रममा चार स्थानीय तहले आफ्नो प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेनन्। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्न धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये नौवटाले मात्रै आफ्ना प्रगति विवरण तथा असल अभ्यास प्रस्तुत गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढी, गौरीगंगा नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकाले कार्यक्रममा आफ्नो प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेनन्। मोहन्याल गाउँपालिकाले भने जिल्ला समन्वय समितिलाई विवरण उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ। अन्य तीन स्थानीय तहले भने कार्यक्रममा विवरण प्रस्तुत गर्न खासै चासो नदेखाएको जिल्ला समन्वय समितिको भनाइ छ।
स्थानीय तहहरूले वर्षभरि गरेका काम, बजेट खर्चको अवस्था, उपलब्धि र असल अभ्यासबारे एकअर्कालाई जानकारी गराउँदै सिकाइ आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अपेक्षित सहभागिता र सहकार्य भने देखिएन ।
जिल्ला समन्वय समितिकी प्रमुख टिकाकुमारी चौधरी भुलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोष शर्मा थापा प्रमुख अतिथि तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री खुशीराम चौधरी विशिष्ट अतिथि थिए। राज्यमन्त्री जानकी देवी कुँवर, राज्यमन्त्री इन्दिरा गिरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख नरेन्द्र चन्द सहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
समन्वयको अभावले सरकारहरूबीच सहकार्य कमजोर
कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री खुशीराम चौधरीले तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको र स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन हुन नसकेको बताए। सरकारहरूबीच सहअस्तित्वको भावना कमजोर हुँदा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो।
जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहहरूले नै पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको भन्दै मन्त्री चौधरीले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरे। सरकारहरूका कामकारबाही स्पष्ट रूपमा विभाजन नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको उनले बताए।
प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको उपयोगसम्बन्धी अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्ने कानुन नबन्दा स्थानीय तहहरूले समेत समस्या भोगिरहेको विषय कार्यक्रममा उठेको थियो। प्रदेश सरकारबाट आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माण हुन नसक्दा अधिकार क्षेत्रको अन्योल कायम रहेको र त्यसको असर स्थानीय तहसम्म परेको देखिन्छ।
तीन तहका सरकारबीच अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतसाधनको परिचालनमा स्पष्टता नहुँदा एकअर्कालाई दोष दिनेभन्दा पनि आवश्यक कानुन निर्माण र प्रभावकारी समन्वयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
समस्या पहिचान गरे स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सकिन्छ : प्रजिअ रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले स्थानीय तहहरूले भोगिरहेका समस्या पहिचान गर्न सके उनीहरूलाई थप मजबुत बनाउन सकिने बताए। वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम उपलब्धिको विवरण प्रस्तुत गर्ने औपचारिकतामा मात्रै सीमित नभई काम गर्दा देखिएका समस्या, कमजोरी र समाधानका उपाय पहिचान गर्ने माध्यम बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
स्थानीय तहहरूले गरेका राम्रा काम र भोगेका समस्याबारे खुला छलफल हुन सके आगामी दिनमा सेवा प्रवाह तथा विकासका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, राज्यमन्त्री इन्दिरा गिरीले एउटा स्थानीय तहले गरेका राम्रा कामबाट अर्को स्थानीय तहले सिक्ने अवसरका रूपमा कार्यक्रमलाई लिनुपर्ने बताइन्। स्थानीय तहहरूबीच अनुभव आदानप्रदान हुन सके एउटै प्रकृतिका समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।
राज्यमन्त्री जानकी देवी कुँवरले तीन तहका सरकारबीच अपेक्षाअनुसार समन्वय हुन नसकेको बताउँदै सबै सरकारले आआफ्नो ठाउँबाट समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई एकै ठाउँमा ल्याएर साझा विषयमा छलफल गराउने जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनले बताइन्।
समीक्षा कार्यक्रमका सुझावलाई आगामी योजनामा समेट्नुपर्ने
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोष शर्मा थापाले समीक्षा कार्यक्रमबाट प्राप्त राम्रा सुझाव तथा अभ्यासलाई आगामी योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। आपसी समन्वय र सहकार्यका साथ अघि बढ्न सके मात्रै सरकारका योजना सफल हुने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री थापाले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै बजेटमा हुने ढिलाइका कारण कर्मचारी तथा कार्यसम्पादनमा पर्ने समस्याप्रति आफू जानकार र दुःखी रहेको बताइन्।
बजेटको समयमै व्यवस्थापन, उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग र योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न सके मात्रै स्थानीय तहले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ।
आफ्नै आयोजनाको कार्यक्रममा स्थानीय तहको प्राथमिकता कति?
कार्यक्रमकी अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीकी प्रमुख टिकाकुमारी चौधरी भुलले समितिले आयोजना गर्ने कार्यक्रमलाई स्थानीय तहहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। जिल्लाका स्थानीय तहलाई एकताबद्ध गर्दै साझा समस्या र विकासका विषयमा छलफल गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिन्।
तर, जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहहरूको सहभागिता र प्रगति विवरण प्रस्तुतिको अवस्थाले समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अझै चुनौती रहेको देखाएको छ।
कार्यक्रम धनगढी उपमहानगरपालिकामै आयोजना गरिएको भए पनि उपप्रमुख कन्दकला रानाको उद्घाटन सत्रमा सीमित उपस्थिति मात्रै रह्यो। लम्कीचुहा नगरपालिकाबाट नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै सहभागी भएनन्। अन्य स्थानीय तहबाट भने प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये केहीको सहभागिता रहेको थियो।
जिल्लाभरका १३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी २५ जनालाई आमन्त्रण गरिएको भए पनि अपेक्षाअनुसार उपस्थिति हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समितिको भनाइ छ।
नौ स्थानीय तहको प्रस्तुति, अपेक्षाअनुसार सहयोग नपाएको गुनासो
जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहलाई आफूले गरेका राम्रा काम तथा वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको थियो। तीमध्ये नौ स्थानीय तहले आफ्ना उपलब्धि र असल अभ्यास प्रस्तुत गरे पनि चार स्थानीय तहले कार्यक्रममा विवरण प्रस्तुत गरेनन्।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयका नायब सुब्बा एवं सूचना अधिकारी विमलप्रकाश जोशीले न्यून सहभागिताका बीच पनि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए। कार्यक्रम सञ्चालनसमेत गरेका जोशीले स्थानीय तहबाट अपेक्षाअनुसार सहयोग नपाएको गुनासो गरे।
स्थानीय तहले वर्षभरि गरेका कामको समीक्षा गर्ने र एउटा तहको सफल अभ्यास अर्को तहले अपनाउन सक्ने वातावरण बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रममै सबै स्थानीय तहको समान सहभागिता नहुनुले यसको प्रभावकारिता माथि समेत प्रश्न उठेको सूचना अधिकारी जोशीको भनाइ थियो।
