धनगढी, १९ असोज/बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले बालबालिकाकेन्द्रित बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। समुदायिक विकास केन्द्र (सिडिसी) डोटीले सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको ‘बालअधिकारका लागि नागरिक समाज सुदृढीकरण कार्यक्रम’ अन्तर्गत आयोजित ‘बालकेन्द्रित बजेट विनियोजनको प्रारूप सम्बन्धमा प्रादेशिक छलफल गोष्ठी’ सोमबार धनगढीमा सम्पन्न भएको हो। दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको गोष्ठी असोज १८ र १९ गते आयोजना गरिएको थियो। गोष्ठीको सहजीकरण तिलक आचार्यले गरेका थिए।
गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लामा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले बालबालिकाको बाँच्न पाउने, विकास, संरक्षण, सहभागिता तथा शिक्षालगायतका अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारी बजेट तथा कार्यक्रमलाई बालकेन्द्रित बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए।
कार्यक्रमको लक्ष्य सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै बालबालिकाले बाँच्न पाउने अधिकार, शिक्षण-सिकाइको अधिकार तथा सुरक्षित र संरक्षित रहन पाउने अधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु रहेको समुदायिक विकास केन्द्र (सिडिसी) डोटीको ‘बालअधिकारका लागि नागरिक समाज सुदृढीकरण कार्यक्रम’का बालअधिकार संयोजक एकराज बडुले जानकारी दिए।
गोष्ठीमा प्रस्तुत अध्ययन सामग्रीअनुसार नेपालको संविधानको धारा ३९ तथा बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार बालबालिकाको हक, अधिकार, संरक्षण र विकास सुनिश्चित गर्नु परिवार तथा राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो। संघीय शासन प्रणालीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बालबालिकाको हितमा आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको संयोजक बडुले जानकारी दिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको रातो किताबका आधारमा गरिएको बालकेन्द्रित बजेट विश्लेषण समेत गोष्ठीमा प्रस्तुत गरिएको थियो। विगत तीन आर्थिक वर्षमा बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता, संस्थागत विकास र भौतिक संरचनालगायतका क्षेत्रमा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमको अध्ययन गरिएको सामग्रीमा उल्लेख छ।
अध्ययनको उद्देश्य सरकारी लगानीको अवस्था पहिचान गरी बालबालिकामा लगानी बढाउन सहयोग गर्नु तथा बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिनु रहेको जनाइएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कुल बजेटको पर्याप्त हिस्सा बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने, बालअधिकारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता बढाउनुपर्ने तथा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
गोष्ठीले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता, संस्थागत विकास र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सचेत गराउने तथा नागरिक समाजलाई थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको ‘बालअधिकारका लागि नागरिक समाज सुदृढीकरण कार्यक्रम’का परियोजना व्यवस्थापक तिलक चौधरीले जानकारी दिए।
