धनगढी, ३१ असार / दुई वर्षअगाडि बजेट शून्यताको सामना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुनः बजेट शून्यता हुने सम्भावना बढेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन दिन मात्रै बाँकी रहँदासम्म प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित हुने परिस्थिति नदेखिएपछि पुनः बजेट शून्यताको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना बढेको हो ।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश सभामा बहुमत गुमाएपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक गरिएको पहिलो बजेट पारित हुन सकेको थिएन । बजेट पारित नहुँदा दुई महिनासम्म बजेटबिनै प्रदेश सरकार चलेको थियो । भदौ ३१ गते अर्को सरकारले दोस्रो पटक बजेट सार्वजनिक गरेर पारित गराएपछि बल्ल बजेट शून्यताको अवस्था हटेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट अनिश्चित बनेको छ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एमालेले पुनर्लेखन नभई यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न साथ नदिने अडानसहित खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बजेट पारित नहुने सम्भावना बढेको हो । आफैँले साथ दिएको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति एमालेको विश्वास छैन । पुनर्लेखन हुनुपर्ने अडानसहित संसदीय दलको निर्णयको आधारमा तीन जना प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सभा सचिवालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
सो पार्टीको दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र दमन भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरे । भौतिक पूर्वाधार र कानुन मन्त्रालयमा एमाले पार्टीकै मन्त्री रहेका छन् । खर्च कटौतीको प्रस्तावमा सम्बन्धित मन्त्रालयको खर्च कटौती गरेर एक रुपियाँ कायम गर्न माग गरिएको छ ।
नेकपा एमालेको संसदीय दलले छ वटै मन्त्रालयको विरुद्धमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सत्तापक्षबाटै खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता हुनु सरकारको नीतिमाथि नै असहमति रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक मल्लले बताए । उनले असल कार्यमा साथ दिन र गलत कार्य नियन्त्रणका लागि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, “सत्तापक्ष सत्ता टिकाउनलाई मात्रै हैन । गलत कार्य, विकृति विसङ्गतिविरुद्ध भएकाले त्यसमा हाम्रो पार्टीको साथ हुँदैन ।” सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड रुपियाँको बजेटलाई अव्यवस्थित ढङ्गले अनुउत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गरेको एमालेको आरोप छ ।
प्रदेश सरकारको बजेट असारभित्रै पारित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गीता चौधरीले सत्तापक्षको धर्म नै सरकारलाई साथ दिने रहेकाले बजेट पारित हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “समयावधिभित्रै बजेट पास गर्न केन्द्रबाट सर्कुलर भएकाले बजेट पारित हुनुपर्ने पक्षमा छौँ ।” बजेटका सवालमा देखिएका विवाद, असन्तुष्टि समाधानका लागि छलफल भइरहेको चौधरीको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्रीको दौडधुप
बजेट पारित गर्न सहयात्री दल नेकपा (एमाले)ले नै साथ नदिने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको दौडधुप सुरु भएको छ । बजेट विवाद सुल्झाउन पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले बोलाएपछि उहाँ सोमबार काठमाडौँ प्रस्थान गरेका छन् । मङ्गलबार मात्रै काठमाडौँबाट फर्कने कार्यतालिका रहेको मुख्यमन्त्रीले त्यहाँ विशेष गरेर नेताहरूसँग बजेट निकासकै सवालमा शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।
बजेट विवाद समाधानको खोजीमा मुख्यमन्त्री शाह काठमाडौँ गएको जानकारी दिँदै उनका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्मर बमले असार ३२ गतेभित्र बजेट पास हुने सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, “सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले पनि बजेटमा रहेका प्राविधिक त्रुटिलाई सुधार गर्दै सत्तारूढ दल एमालेको सहकार्यमा बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।”
