धनगढी, २७ असार/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन दुईबटा कार्ययोजना अनुमोदन गरेको छ ।

शनिबार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रादेशिक कार्ययोजना, २०७७ (पाँचौँ संशोधन–२०८३) र बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना (२०२५–२०३०) २०८२ लाई अनुमोदन गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित बैठकमा बिषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवहरू तथा प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

अनुमोदित मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजनामा बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, सडक अवरोध लगायत वर्षायाममा देखिने सम्भावित जोखिमहरूको पूर्वानुमान, जोखिम न्यूनीकरणका उपाय, तथा विपद् परेको अवस्थामा गरिने खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनासम्बन्धी स्पष्ट कार्यविभाजन समेटिएको छ । साथै आपत्कालीन अवस्थामा कुन निकाय कसरी परिचालित हुने भन्ने विषय पनि कार्ययोजनाले योजना तयार गरेको छ ।

कार्ययोजना तयार गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६, राष्ट्रिय विपद् विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७०, प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन योजना–२०७७, प्रदेश विपद् प्रतिकार्य कार्यडाँचा २०८०, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०७६, तथा प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले निर्दिष्ट गरेको विषयहरूलाई आधार मानिएको छ ।

त्यसैगरी, बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना (२०२५–२०३०) ले प्रदेशभर प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास र विस्तारमा जोड दिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मानव केन्द्रित पूर्वानुमान, सञ्चार संयन्त्र सुदृढीकरण तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मतहतका निकाय तथा सरोकारवाला निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विभागीय मन्त्री, सचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई विपद्को समयमा सजग र तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् ।मुख्यमन्त्री शाहले सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा समयमै सूचना प्रवाह, उद्धार तथा राहतका कार्यक्रम तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिनुभयो। विपद् व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, साझेदार संस्था, निजी क्षेत्र र तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।