धनगढी, २१ असार / आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नारा लगाउँदै आएको धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रै करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिकाले सरकारी कानुन, कार्यविधि र खर्च मापदण्डको पालना नगरी विभिन्न शीर्षकमा रकम खर्च गरेको, कतिपय खर्चमा आवश्यक प्रमाण नै पेश नगरेको तथा नियमविपरीत भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार खेलकुद कार्यक्रम, गाडी मर्मत तथा पार्टपुर्जा खरिद, राजस्व फिर्ता, गाडी भाडा, खरिद सम्बन्धी तालिम, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम तथा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्तिलगायतका शीर्षकमा करोडौँ रुपैयाँको खर्च नियमसम्मत देखिएको छैन। कतिपय खर्चमा लागत अनुमान तयार नगरिएको, खर्चको आधार खुल्ने कागजात नराखिएको, खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक नबनाइएको र खर्च पुष्टि गर्ने प्रमाणसमेत संलग्न नभएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले उपमहानगरले खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालनमा मात्रै १९ लाख ४२ हजार ३०२ रुपैयाँ खर्च गर्दा कुनै खर्च मापदण्ड, लागत अनुमान तथा आवश्यक प्रमाण संलग्न नगरेको उल्लेख गरेको छ। प्रशिक्षक, पत्रकार, प्रहरी, स्वयंसेवक र स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता वितरण गर्दा स्पष्ट आधार नदेखिएको, सामग्री खरिदको जिन्सी अभिलेख नराखिएको तथा खर्च सार्वजनिकसमेत नगरिएको महालेखाले जनाएको छ।
यस्तै, गाडी तथा उपकरणका पार्टपुर्जा खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराई १ करोड ३ लाख ७५ हजार १६२ रुपैयाँ बराबरको सोझै खरिद गरिएको उल्लेख छ। खरिद गरिएका पार्टपुर्जाको आधिकारिकता, मूल्य सूची, वारेन्टी तथा उत्पादक कम्पनीसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजातसमेत पेश नगरिएकाले खरिद प्रक्रिया नियमसम्मत नरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
गरिबी निवारणका लागि सञ्चालन गरिएको लघु उद्यम विकास कार्यक्रममा निर्देशिकाले तोकेको सीमा विपरीत कर्मचारीको तलबमा खर्च गरिएको भन्दै ५ लाख ८३ हजार २२८ रुपैयाँ अनियमित देखाइएको छ। कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित सरकारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग समन्वय नगरी निजी परामर्शदातामार्फत १ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
राजस्व खातामा जम्मा भएको रकम कार्यपालिकाको स्वीकृतिबिना विभिन्न व्यक्तिलाई फिर्ता गरिएको भन्दै १० लाख ५३ हजार ९११ रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपमहानगरसँग आफ्नै सवारी साधन हुँदाहुँदै प्रयोजन नखुलाई निजी सवारी भाडामा लिएर २५ लाख ७ हजार ६९२ रुपैयाँ खर्च गरिएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ। कुन प्रयोजनका लागि सवारी प्रयोग गरिएको भन्ने विवरणसमेत स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखी ६७ लाख ७ हजार ९९१ रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिएको छ। विशेषगरी सहायक महिला विकास निरीक्षक पदमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा १३ जना बढी कर्मचारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यी प्रतिनिधिमूलक अनियमितताबाहेक पनि लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी आवश्यक प्रमाण पेश नगरिएको, खर्च पुष्टि हुने आधार नदेखिएको तथा विभिन्न शीर्षकमा कानुनी प्रक्रिया पालना नगरिएको महालेखाले औंल्याएको छ।
यस्तै उपमहानगरपालिकाको बेरुजु पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ३० करोड २७ लाख ७६ हजार २४४ रुपैयाँ रहेको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप ९ करोड ४३ लाख ८६ हजार ६२ रुपैयाँ वृद्धि भई ३९ करोड ७१ लाख ६२ हजार ३०९ रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
