धनगढी, २० असार /  महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनले चुरे गाउँपालिकामा लाखौंको आर्थिक अनियमिता भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विवरणले गाउँपालिकाको आर्थिक प्रशासन, निर्णय प्रक्रिया र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

लाखौंको आर्थिक अनियमिता:- 

प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले सहजकर्ता नियुक्तिमा मात्रै ११ लाख ५ हजार रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरेको उल्लेख छ। कार्यविधि निर्माण शीर्षकमा ३ लाख ९२ हजार ११० रुपैयाँ खर्च गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरिएको, दरभाउपत्र माग नगरी ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको तथा योजनालाई टुक्र्याएर सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा नगराई सब–कन्ट्र्याक्टरमार्फत काम गराउँदा १७ लाख ६१ हजार ५८४ रुपैयाँ बराबरको कार्य नियमविपरीत भएको औंल्याइएको छ।

यस्तै, पदाधिकारीहरूको बीमामा नियमविपरीत ३ लाख ५१ हजार ५१० रुपैयाँ खर्च गरिएको र स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्दा १७ लाख १० हजार ९०४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता शीर्षकबाहेक अन्य स-साना शीर्षकमा समेत लाखौं रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रमाण बिनानै लाखौं खर्च :-

प्रतिवेदनले खर्चको प्रमाण नै पेश नगरेका शीर्षकहरू पनि औंल्याएको छ। विद्यालय सुधार योजनामा २ लाख १५ हजार रुपैयाँ, जिन्सी व्यवस्थापनतर्फ ११ लाख ३४ हजार १६५ रुपैयाँ, विभिन्न वितरण भरपाईमा ७ लाख ३० हजार ८०० रुपैयाँ, कृषि अनुदानमा १ लाख ४५ हजार ५०० रुपैयाँ तथा खरिदसम्बन्धी भरपाई पेश नगरी २ लाख ५७ हजार ३० रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख छ। यीबाहेक अन्य शीर्षकमा समेत खर्चको पर्याप्त प्रमाण पेश नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

बेरुजुको अवस्था :- 

चुरे गाउँपालिकाको बेरुजु पनि निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १६ करोड ७१ लाख ४ हजार ९३० रुपैयाँ रहेको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ करोड ९ लाख ४४ हजार २ सय ८२ रुपैयाँले वृद्धि भई १८ करोड ८० लाख ४९ हजार २१० रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केही निम्न तस्बिरबाट पनि स्पष्ट हुन्छ:-

Oplus_131072