धनगढी, ३ असार / राज्यले सञ्चालन गरेका सेवा, सुविधा तथा अवसरबारे पर्याप्त सूचना नपुग्दा लक्षित समुदाय अझै पनि लाभबाट वञ्चित हुने गरेको सरोकारवालाले बताएका छन्। उनीहरूले सामाजिक न्याय र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
एक कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव रणबहादुर चन्दले सूचना अभावकै कारण धेरै नागरिकले राज्यका सेवा तथा सुविधाको उपयोग गर्न नसकेको बताए। उनले कृषिक्षेत्रमा उपलब्ध गराइने अनुदानसमेत वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
त्यसैगरी नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति सदस्य गीता नेपालीले समाजमा विद्यमान छुवाछूत तथा विभेदका घटनाले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको संकेत गर्ने बताइन्। उनले दलित समुदायले अझै पनि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद भोग्नुपरेको भन्दै समान अधिकारको प्रत्याभूति व्यवहारमै हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले मुक्त कमैया, मुक्त हलिया र मुक्त कमलरी समुदायको पुनःस्थापना प्रक्रिया अझै अपूरो रहेको बताएका थिए। उनीहरूले आवास, रोजगारी र जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितताका लागि सरकारको सक्रिय पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे।
सहभागीहरूले अपांगता भएका व्यक्ति तथा लैंगिक एवं यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका समस्याप्रति समेत राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले समावेशी नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्ता समुदायको अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष हेमकर्ण विकको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले गरेका थिए। कार्यक्रममा सामाजिक समावेशिता, समान अवसर र पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका विषयमा छलफल भएको थियो।
