धनगढी, २८ जेठ/बाल अधिकार र सशक्तीकरणका लागि सामूहिक पहल सञ्जाल सुदूरपश्चिमले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
सञ्जालका संयोजक हेमराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री बेलबहादुर रानालाई भेट गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बालबालिकाका सवाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बालबालिकाको संरक्षण, विकास, सहभागिता तथा जीवन र अस्तित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि बालविवाह, बालश्रम, बाल हिंसा, बाल बेचबिखन तथा ओसारपसार, विद्यालय छोड्ने दर, कुपोषण, बालमैत्री सेवाको अभाव तथा विपद् र जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिकामा पर्ने असर जस्ता चुनौती विद्यमान रहेको उल्लेख गरिएको छ। यी समस्याको दिगो समाधानका लागि आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा पर्याप्त स्रोत र साधन विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको सञ्जालको भनाइ छ।
सञ्जालले प्रदेशस्तरीय बाल अधिकार तथा बाल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन, बाल हिंसा तथा बालविवाह नियन्त्रण अभियान, बाल संरक्षण संयन्त्र सुदृढीकरण, बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको संस्थागत विकास, जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि लक्षित कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी, विपद् तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, बाल अधिकारसम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान, विद्यालयमा सुरक्षित सिकाइ वातावरण प्रवद्र्धन, बाल नेतृत्व विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रदेशका गौरव आयोजनामा बालबालिकालाई समावेश गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
सञ्जालले सुदूरपश्चिमका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकामा देखिएको कुपोषण न्यूनीकरणका लागि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ।
ज्ञापनपत्रमा बालबालिकामा गरिएको लगानीले समृद्ध, सुरक्षित र जिम्मेवार नागरिक निर्माणमा योगदान पुग्ने उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा बाल अधिकार र बाल संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।
