धनगढी, २२ जेठ/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरिरहेको बेला बालबालिकाहरूले आफ्ना सरोकारका विषयहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग भएको अन्तरक्रियामा बालबालिकाले शिक्षा, बालअधिकार, लागुऔषध नियन्त्रण, बालविवाह तथा बालश्रम न्यूनीकरणलगायतका विषयमा आफ्ना सुझाव र माग राखेका हुन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेट्न माग गर्दै धनगढीमा बालबालिकाका सवाल तथा बजेट विनियोजन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले आफ्ना माग राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम बाल सञ्जालका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद उपाध्यायले स्थानीय तहसम्म सरकारको प्रत्यक्ष पहुँच भएकाले बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले विद्यालय क्षेत्र नजिकै सुर्तिजन्य पदार्थको खुलेआम बिक्री भइरहेकाले यसले बालबालिकामा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए।

कञ्चनपुरको गुलरियाका अशोक धामीले पछिल्लो समय बालबालिका लागुऔषध दुर्व्यसनको जोखिममा परिरहेको उल्लेख गर्दै यसको रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले बालश्रम र बालविवाह अझै पनि प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको बताए।

त्यस्तै, कञ्चनपुरको बेलौरीकी स्वर्णिमा कडेलले विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जानु गम्भीर चुनौती बनेको बताइन्। उनले विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। बालअधिकारका कार्यक्रमहरू सहर केन्द्रित मात्र नभई दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

धनगढीकी प्रतिक्षा केसीले बालअधिकार र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सरकारी विद्यालयमा मात्र सीमित नराखी निजी विद्यालयहरूमा समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। बेलौरीकी पूजा चन्दले प्रदेश सरकारले बालमैत्री योजना निर्माण गरी बालबालिकाका सरोकारलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गरिन्।

बालबालिकाका सुझाव सुनेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखा प्रमुख लोकेन्द्र भट्टले प्राप्त सुझावहरू महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै योजना तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रदेशको उपलब्ध स्रोत र साधनअनुसार बालअधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उनले बताए।

गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपाध्यक्ष उत्तम रोकायले बालबालिका राष्ट्रका भविष्यका कर्णधार भएकाले उनीहरूका मागलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए। बालमैत्री कानुन र योजना निर्माणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी उपाध्यक्ष डा जीवन रानाले प्रदेशको नीति तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया जारी रहेको उल्लेख गर्दै बालबालिकाले उठाएका विषयहरूलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। नेपालमा कानुन निर्माण हुने तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन्।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरू तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा उठाइएका सुझावलाई आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।

कार्यक्रम सेभ द चिल्ड्रेन, सामुदायिक बिकास केन्द्र, डोटी, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश को सहकार्यमा आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा बालबालिकाको आवाजलाई बजेट तथा योजना प्रक्रियासँग जोड्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको थियो।