धनगढी,१७ जेठ / आइतबार परेको करिब एक घण्टाको वर्षापछि धनगढी उपमहानगरपालिका–३ स्थित बिशालनगर क्षेत्रका सडक जलमग्न बनेका छन्। मुख्य ६ लेन सडकसँग जोडिएका भित्री सडकहरूमा पानी जम्दा स्थानीय बासिन्दा, विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणको आवागमन प्रभावित भएको छ।
बिशालनगरका विभिन्न टोलका बासिन्दा दैनिक रूपमा बजार तथा अन्य गन्तव्यमा आवतजावत गर्ने गर्दछन्। तर वर्षापछि सडकभरि पानी जम्दा पैदल हिँड्नसमेत कठिन भएको स्थानीयले बताएका छन्। विशेषगरी विद्यालय र क्याम्पस जाने विद्यार्थीहरू बढी प्रभावित भएका छन्।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयदेखि बिशालनगर जाने सडक तथा मुख्य चौराहा चोकदेखि पुरानो जगदम्बासम्मको सडकखण्डमा पानी जम्दा सवारीसाधन सञ्चालन र पैदल आवागमन दुवै प्रभावित भएको देखिएको छ। वर्षा रोकिएपछि पनि लामो समयसम्म पानी नहट्दा समस्या झन् गम्भीर बनेको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीय बासीका अनुसार बिशालनगर क्षेत्रमा रोड हाउस क्याफेदेखि करिब ११० मिटर तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्रबाट करिब १०३ मिटर सडक निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीहरूले निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ। ठेक्काको अवधि सकिँदासमेत निर्माण कार्य अधुरै रहेकाले वर्षायाममा डुबान, हिलो तथा आवागमनको समस्या दोहोरिने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।
धनगढी–३ मा ६ लेन सडकबाट भित्री बस्ती जोड्ने पाँच वटा सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म कुनै पनि सडकको निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्रको सडक तथा रोड हाउस क्याफेदेखि बिशालनगर जाने सडकको ठेक्का पटक–पटक म्याद थप गरिए पनि निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत रहे पनि ठेक्काको म्याद थप तथा निर्माण व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नभएको भन्दै वडा नम्बर ३ कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।
धनगढीका अन्य केही वडाहरू पनि सामान्य वर्षामै डुबानको समस्याबाट प्रभावित हुने गरेका छन्। तर बिशालनगर क्षेत्र हरेक वर्ष वर्षायाममा डुबानको उच्च जोखिममा पर्ने क्षेत्रका रूपमा परिचित बन्दै गएको छ। स्थानीयले निर्माण कम्पनीहरूको ढिलासुस्ती, लापरबाही तथा सम्बन्धित निकायको कमजोर अनुगमनका कारण वर्षौंदेखि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए।
स्थानीयवासीले निर्माणाधीन सडकको काम तत्काल सम्पन्न गराउन, लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न तथा डुबानको दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी पहल गर्न माग गरेका छन्।
