धनगढी, १२ जेठ  /  केन्द्रिकृत राज्यसत्ताले उपेक्षा गरेका कारण विकासमा पछाडि परेको महसुस गरेको सुदूरपश्चिमले संघीयता कार्यान्वयनपछि आफ्नै आँगनमा प्रदेश सरकार पाएको आठ वर्ष पूरा गरेको छ। तर प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत र जडीबुटीले सम्पन्न मानिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था भने अपेक्षाअनुसार बदलिन सकेको छैन। उल्टै प्रदेश अहिले देशकै सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको प्रदेशका रूपमा चिनिन थालेको छ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा यहाँका सम्भावनालाई उजागर गर्दै रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, उत्पादन वृद्धि र उद्योग प्रवर्द्धनका आकर्षक कार्यक्रम ल्याउँदै आएको भए पनि अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। केही दिनमै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका पूर्वअध्यक्ष तथा नागरिक समाजका अगुवा दिनेश भण्डारीले प्रदेश सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च हुँदा महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्। “चीसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म ६ लेन सडक निर्माण भएको भए त्यो सुदूरपश्चिमका लागि गेम चेन्जर बन्न सक्थ्यो,” उनले भने। पर्यटन, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक काम हुन नसक्दा प्रदेशमा गरिबी र बेरोजगारी झन् बढेको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी न्यूनीकरण, युवा लक्षित रोजगार, साना तथा मझौला उद्योग, जलस्रोत, पूर्वाधार, खानेपानी, खेलकुद, सामाजिक न्याय र विभेद अन्त्यजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनताको जीवनस्तर उकासिन नसकेको नागरिक समाजका अगुवा वीरबहादुर महराले बताए। “हरेक वर्ष गरिबी निवारण, रोजगारी वृद्धि र उद्योग स्थापनाका आकर्षक नारा ल्याइन्छन्, तर व्यवहारमा देखिने एउटा पनि उदाहरणीय काम छैन,” उनले भने।

मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम पनि प्रभावकारी बन्न सकेन। बाँस, अल्लो, जुट, भाङ, रामवास, लोक्ता र केरामा आधारित उद्योग स्थापना, फलफूलबाट जुस तथा खाद्यवस्तु उत्पादन, खोटो र खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममै सीमित बनेका छन्।

दूध प्रशोधन केन्द्र, पशु बधशाला र प्रदेशभित्र रहेका गौशालालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने, गड्डी भैंसी र नौमुठे गाईजस्ता लोपोन्मुख पशु संरक्षण गर्ने घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने तथा “पढ्दै कमाउँदै” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि व्यवहारमा आउन सकेका छैनन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृप सुनारका अनुसार प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना समाप्त हुने चरणमा पुगेको छ। समीक्षा गर्दा योजनाले तय गरेका धेरैजसो लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उनले बताए। प्रदेशमा गरिबी दर ३४.१६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी वृद्धि, उत्पादन वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।

गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कञ्चनपुरको बेलौरी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर र बाजुराको कोल्टीमा प्रादेशिक स्तरीय अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर ती योजना पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ती योजनालाई पुनः निरन्तरता दिने तयारी गरिएको सुनारले बताए।

उनका अनुसार अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल नहुनुमा टुक्रे योजना बढी हुनु, ठोस दीर्घकालीन योजनाको अभाव, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु, राजस्वको दायरा विस्तार गर्न नसक्नु र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी प्रमुख कारण हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमुखी बनाइने उनले दाबी गरे।