धनगढी, २७ चैत / सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन संशोधनको तयारीप्रति कर्मचारीहरू असन्तुष्ट भएका छन्। स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति, सुदूरपश्चिम प्रदेशले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रस्तावित संशोधनले कर्मचारीहरूको योग्यता, वृत्ति विकास र सेवा सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।

संघर्ष समितिका अगुवाहरूले प्रदेश सरकारले हालै लागू गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ र त्यसअनुसार बनेको नियमावली कार्यान्वयन नहुँदै हतारमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनु अस्वाभाविक र कर्मचारीमैत्री नभएको बताएका छन्। विशेषगरी ऐनको दफा ९(२) मा गरिएको संशोधन प्रस्तावप्रति उनीहरूको मुख्य आपत्ति रहेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले २०७६ सालमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारीहरूको तह मिलान र ज्येष्ठता सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजिएकोप्रति आपत्ति जनाए। उनीहरूले पूर्वनिर्णय, कानुनी व्यवस्था तथा अन्य प्रदेशमा लागू अभ्यासअनुसार छैटौं तहमा नियुक्त मितिदेखि नै ज्येष्ठता कायम हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्।

समितिका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ सालको निर्णय तथा लोक सेवा आयोगको विज्ञापन प्रक्रियाले समेत भविष्यमा बन्ने कानूनअनुसार तह मिलान हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो। सोही आधारमा अन्य प्रदेशहरूले पनि कर्मचारीहरूको तह मिलान गर्दै सातौं तहमा उकासिसकेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। तर सुदूरपश्चिममा भने फरक व्यवहार गर्न खोजिएको आरोप उनीहरूको छ।

कर्मचारीहरूले निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आफ्नै ऐनको दफा ९२ को समेत उल्लेख गर्दै कर्मचारीले पाइसकेको सेवा सुविधा र अधिकार पछि आएर घटाउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठता गणना सम्बन्धी प्रावधान हटाउने प्रयास कानून, प्राकृतिक न्याय र समानताको सिद्धान्त विपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसैगरी, संघर्ष समितिले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी संशोधन अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश र उच्च अदालत तुलसीपुरको नजिरलाई समेत बेवास्ता गर्दै विधेयक ल्याइएको उनीहरूको आरोप छ।

पत्रकार सम्मेलनमा झलक दौल्यालसहितका कर्मचारी सरकारले योग्यता प्रणालीलाई कमजोर पार्ने, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रावधान हटाउने तथा स्वार्थअनुकूल संशोधन गर्न खोजिएको आशंका व्यक्त गरे। उनीहरूले यस्तो कदमले समग्र कर्मचारीतन्त्रको मनोबल घटाउने र प्रशासनिक प्रणालीमै असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

संघर्ष समितिले प्रदेश सभालाई संशोधन विधेयक तत्काल स्थगित गरी मूल ऐनमा भएको व्यवस्था यथावत राख्न आग्रह गरेको छ। साथै, कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, आत्मसम्मान र पेशागत सुरक्षामा असर नपर्ने गरी मात्रै कुनै पनि कानुनी परिवर्तन अघि बढाउनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ।