कैलाली । कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख थलोका रूपमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक चार महिनादेखि बस्न नसक्दा विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र परेका छन् ।

परम्परा अनुसार पुस/माघमै आह्वान गरिनुपर्ने हिउँदे अधिवेशन यस वर्ष भने अझै सुरु हुन सकेको छैन । गत जेठ ११ देखि सुरु भएको बजेट अधिवेशन माघ २५ गते अन्त्य गरिएपछि नयाँ अधिवेशन बोलाउनेबारे कुनै ठोस पहल भएकोे छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले चैतभित्रै प्रदेश सभा अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले वन ऐन संशोधन विधेयक, टीकापुर प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, बडघर भलमनसा प्रथासम्बन्धी विधेयक, दलित सशक्तीकरण संशोधन विधेयक, स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकलगायत आठ वटा विधेयक हाल दर्ता अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै यो महिनाको अन्तिममा सदनमा पेस गरी छलफल अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सदनमा प्रवेश पाइसकेका विधेयकमा समेत गम्भीर छलफलको वातावरण बनाउन सबै प्रदेश सभा सदस्यलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभामा अहिले आठ वटा संशोधनसहितको विधेयक दर्ता रहेको अवस्थामा ढिलो नगरी बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

केही दिनअघि मात्र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश संसदीय दलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको नियमित अधिवेशन आह्वान गर्न मुख्यमन्त्री शाहलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै एक साताको समय दिएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत रहेको नेकपाले प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएर अहिलेसम्म हिउँदे अधिवेशन नबोलाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रदेश सरकारले बैठक बोलाउन आनाकानी गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले बताउनुभयो । उहाँले सदन नचल्दा जनताका समस्या उठाउन नपाएको र कानुन निर्माण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेको बताउनुभयो ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको समय नजिकिँदै गर्दा पनि अधिवेशन सुरु नभएकाले नीतिनिर्माण कार्यान्वयनमा समेत गम्भीर असर परेको उहाँको भनाइ छ ।